काठमाडौं, ८ बैशाख (दैनिकी)
सरकारले प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवालसँग नागरिक सर्वोच्चतालाई अनादर गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेपछि मुलुकमा राजनीतिक संकट गहिरिदै गएको छ । नेपाली कांग्रेसले माओवादीको कुनियतको शिकार सेना भएको ठहर गर्दै यसको विरुद्धमा अब सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी कार्यालयमा आज बसेको कांग्रेसको केन्द्ीय समितिको आकस्मिक बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता गोविन्दराज जोशीले प्रजातान्त्रिक संस्थामा आक्रममण भएकाले कांग्रेसले अब पुनः संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको ठहर गरेको बताए । आजको बैठकले माओवादीको आक्रमण र हस्तक्षेपको विरोधमा सबै दललाई समेटेर सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
साथै कांग्रेसले परमाधिपति र सेनाको संरक्षक भएकोले राष्ट्रपतिलाई आगामी दिनमा पनि यस्ता असंवैधानिक आक्रमण रोक्न आग्रह गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै कांग्रेसले माओवादीबाहेकका दलहरुसंग छलफलका सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ ।
कांग्रेसका पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठकमा सहभागी जनाउन तमलोपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल तथा एमालेका नेताहरुसमेत सो कार्यालय पुगेका छन् ।
Showing posts with label collect by Lalit. Show all posts
Showing posts with label collect by Lalit. Show all posts
Wednesday, April 22, 2009
विदेशबाट फर्किदा घाँसको बीउ
काठमाडौं, वैशाख २-
खाडी मुलुकबाट साढे दुई वर्षपछि पैसा कमाएर स्वदेश फर्किएका गाउँले युवाको घर के ल्याउने चाहना होला ? धेरैको अनुमान हुनसक्छ आकर्षक मोबाइल, क्यासेटप्लेयर वा रंगीन टेलिभिजन। तर ढोरफिर्दी तनहुँका एक युवकले सबैलाई छक्क पार्ने कोसेली ल्याएका छन्। ३३ वर्षे युवकले विदेशबाट फर्किंदा १० किलो घाँसको बीउ ल्याएका पूर्ण विकेले बुधबारको कान्तिपुरमा लेखेका छन्। ढोरफिर्दी-७ मालेबगरका गोविन्दबहादुर केसीले साउदी अरबबाट घर आउँदा ´दुरा´ जातको घाँसको बीउ लिएर आएका हुन् । उनले घाँसबाहेक अमेरिकी गारा, सेतो र हरियो खरबुजालगायत तरकारीको बीउ पनि ल्याएका छन् ।गाउँका स्थानीयले जयलक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था सञ्चालन गरेको खबर आपनो दाइबाट थाहा पाएपछि उनले घाँस खेती गरी पशुपालन गरौं भन्ने सोचेर घाँसको बीउ ल्याएको बताए ।´दाइले फोनबाट सबै कुरा भनेपछि विदेशमा बस्नै मन लागेन,´ सहकारी संस्था सञ्चालन भएको दुई महिना भित्रै गाउँ आएको बताउँदै केसीले भने, ´गाउँमै बसेर केही गरौं भनेर फर्किएको हुँ ।´ २७ महिनापछि नेपाल फर्किएका उनले अब विदेश नजाने बताए ।उनी गाडी चालकका रूपमा विदेश गएका थिए । तर पछि साहुले उनलाई तरकारी खेतीमा लगाएको थियो । आफूले तरकारी खेती गर्न रुचि र उत्सुकता देखाएकाले साहु खुसी भई ८ सय रियलबाट महिनाको तलब १२ सय रियल बनाइदिएको उनले जानकारी दिए ।आउने बेला घासँको बीउ लैजान्छु भन्दा साहु छक्क परेको उनले बताउँदै भने, ´लैजा भने, १० किलो नापेर पोको पारिहालें ।´विदेशमा उनको फारममा उक्त घाँसलाई प्रतिकिलो करिब दुई सय रियलमा बिक्री हुने गरेको केसीले बताए । केसीले ल्याएको घाँसको बीउ जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजालले पनि कार्यालयमा ल्याएको बताए । कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, ´नयाँ खालको घाँसको बीउ नमुनाका लागि ल्याएका हौं ।´विदेशबाट फर्किएपछि केसीले तीनवटा गाई र एक भैंसी पालेका छन् ।
खाडी मुलुकबाट साढे दुई वर्षपछि पैसा कमाएर स्वदेश फर्किएका गाउँले युवाको घर के ल्याउने चाहना होला ? धेरैको अनुमान हुनसक्छ आकर्षक मोबाइल, क्यासेटप्लेयर वा रंगीन टेलिभिजन। तर ढोरफिर्दी तनहुँका एक युवकले सबैलाई छक्क पार्ने कोसेली ल्याएका छन्। ३३ वर्षे युवकले विदेशबाट फर्किंदा १० किलो घाँसको बीउ ल्याएका पूर्ण विकेले बुधबारको कान्तिपुरमा लेखेका छन्। ढोरफिर्दी-७ मालेबगरका गोविन्दबहादुर केसीले साउदी अरबबाट घर आउँदा ´दुरा´ जातको घाँसको बीउ लिएर आएका हुन् । उनले घाँसबाहेक अमेरिकी गारा, सेतो र हरियो खरबुजालगायत तरकारीको बीउ पनि ल्याएका छन् ।गाउँका स्थानीयले जयलक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था सञ्चालन गरेको खबर आपनो दाइबाट थाहा पाएपछि उनले घाँस खेती गरी पशुपालन गरौं भन्ने सोचेर घाँसको बीउ ल्याएको बताए ।´दाइले फोनबाट सबै कुरा भनेपछि विदेशमा बस्नै मन लागेन,´ सहकारी संस्था सञ्चालन भएको दुई महिना भित्रै गाउँ आएको बताउँदै केसीले भने, ´गाउँमै बसेर केही गरौं भनेर फर्किएको हुँ ।´ २७ महिनापछि नेपाल फर्किएका उनले अब विदेश नजाने बताए ।उनी गाडी चालकका रूपमा विदेश गएका थिए । तर पछि साहुले उनलाई तरकारी खेतीमा लगाएको थियो । आफूले तरकारी खेती गर्न रुचि र उत्सुकता देखाएकाले साहु खुसी भई ८ सय रियलबाट महिनाको तलब १२ सय रियल बनाइदिएको उनले जानकारी दिए ।आउने बेला घासँको बीउ लैजान्छु भन्दा साहु छक्क परेको उनले बताउँदै भने, ´लैजा भने, १० किलो नापेर पोको पारिहालें ।´विदेशमा उनको फारममा उक्त घाँसलाई प्रतिकिलो करिब दुई सय रियलमा बिक्री हुने गरेको केसीले बताए । केसीले ल्याएको घाँसको बीउ जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजालले पनि कार्यालयमा ल्याएको बताए । कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, ´नयाँ खालको घाँसको बीउ नमुनाका लागि ल्याएका हौं ।´विदेशबाट फर्किएपछि केसीले तीनवटा गाई र एक भैंसी पालेका छन् ।
Sunday, April 19, 2009
भुटानी शरणार्थी कोटामा अमेरिका जाँदै नेपाली
वैशाख ७
नोबल एकेडेमी काठमाडौंका भाइस प्रिन्सपल नरेन्द्र शर्माले केही महिनाअघि राजीनामा दिए। ललितपुरको शुभतारा स्कुलमा पढाउँदै आएकी उनकी पत्नी तुलसाले पनि त्यही बेला जागिर छाडिन्। राजीनामा दिएको एक महिनाभित्रै उनीहरु आफ्ना दुई सन्तानसहित अमेरिका उडे। नजिकका साथीभाइलाई पनि विदेशिने सुइँको नदिएका नरेन्द्र अचानक अमेरिका उड्दा कलेजका सबै सहकर्मी छक्क परे।
खुल्दुलीको पोको बिस्तारै खुल्यो । नरेन्द्र त भुटानी शरणार्थीको रुपमा पो अमेरिका छिरेका रहेछन्। उनका सहकर्मीहरु झन् छक्क परे। किनभने उनी शरणार्थी भएको धेरैलाई पत्तै थिएन। काभ्रेको नाग्रे गागर्ची गाविसबाट ५ बर्षअघि ५१५४ नम्बरको नागरिकता लिएका उनले चावाहिलमा जग्गा किनेर घर नै ठड्याएका थिए। उनले आफ्नै नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गरी पोस्टपेड मोबाइल र सवारी लाइसेन्स पनि निकालेका थिए। पछि थाहा पायौं उहाँको नाम त बेलडाँगी शिविरमै दर्ता भएको रहेछु नरेन्द्रका एक पूर्व सहकर्मीले भने।
नरेन्द्रले काठमाडौंमा सम्पत्तिमात्रै जोडेका थिएनन् प्रतिष्ठा पनि आर्जन गरेका थिए। दिल्ली विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य र दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका नरेन्द्रले लेखेका सरकारी खाता र लेखा परीक्षणसम्बन्धि दुई पाठ्यपुस्तक कक्षा ११ र १२ मा पढाइन्छन्। उनले सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा पनि केही पुस्तक लेखेका छन् जसले दुई बर्षअघिसम्म बजारमा एकछत्र राज गरेका थिए । शरण दिने देशकै नागरिक बनेर सम्पत्ति र प्रतिष्ठा आर्जेका उनी अहिले अमेरिकाको भर्जिनियामा छन्। उनले चावाहिलमा बनाएको घर बेचिसकेका छन्।
झापा र मोरङका ७ वटा शिविरमा १७ बर्षदेखि कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले त्यस्ता मानिस पनि अमेरिका जाँदैछन् जसले नेपाली नागरिकतामात्रै लिएका थिएनन् विभिन्न पेशा वा व्यवसायमा जमेका थिए। विश्वमा कहीँ पनि शरणार्थीले शिविरबाहिर श्रम बेच्न पाउँदैनन्। दातृ निकायबाट रसदपानी र लत्ताकपडा पाउने शरणार्थीले शिविरबाहिर श्रम बेच्दा स्थानीय वासिन्दा र उनीहरुबीच द्वन्द्व पैदा हुने डरले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै यस्तो नीति लागु गरिएको हो।
तर शिविरबाहिर निस्केर विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठान गैरसरकारी संस्था र कुटनीतिक नियोगमा जागिर खाएकामात्र हैनन् आश्रय दिने देशकै नागरिकता लिएका शरणार्थीहरु धमाधम तेस्रो देश बसाइँ सर्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग युएनएचसीआरले चासो प्रकट गरेको छैन। युनएचसीआरका अनुसार अहिलेसम्म ६४ हजार ७ सय ४६ भुटानी शरणार्थीले आवेदन दिएकामा १० हजार ४ सय ४७ जनाले मात्रै तेस्रो देश जाने अवसर पाएका छन्। तीमध्ये नेपाली नागरिकता लिएकाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको नागरिक खोजले देखाएको छ।
झापाको बेलडाँगी शिविर-३ का पदम खरेलले दमक-१० मा एकतले पक्की घर किनेका थिए। काँकडभिट्टा-काठमाडौं रुटमा चल्ने माताजी ट्राभल्सको एउटा बस उनकै नाममा थियो। दमकमा घर किनेपछि उनी रसदपानी र लत्ताकपडा बाँडिने बेलामात्रै बेलडाँगी जान्थे। तर नागरिकता नलिई घरजग्गा जोड्नु सम्भव नरहेको जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि त्यसबारे सोधपुछ गर्ने तत्परता युएनएचसीआरले देखाएन। उनी आफ्नो घर र बस बेचेर अमेरिका पुगिसकेका छन्। ललितपुरको शुभतारा स्कुलमा पढाउँदै आएका डिल्लीराम अधिकारीले पनि नेपाली नागरिकता लिएका थिए। आफ्नै नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाएर टेलिफोन निकालेका उनलाई पनि अमेरिका बसाइँ सर्न कुनै गाह्रो भएन।
डेढ दशकअघि 'अप्रिल मार्च टु भुटान' आन्दोलनको नेतृत्व गरी चर्चामा आएका हरि बङ्गाली पनि प्रायः दमक बजारतिर हुन्थे। ५ बर्षअघि यो संवाददाताले भेट्न खोज्दा उनी आफ्नै मोटरसाइकल चढेर दमकको एउटा होटलसम्म आइपुगेका थिए । त्यतिबेला आम नेपालीका लागि सुलभ बन्न बाँकी नै रहेको पोस्टपेड मोबाइल उनको कम्मरमा झुण्डिएको थियो । सातामा दुई दिन पाउने रसदपानीको भरमा गुजारा गर्ने एउटा शरणार्थीका लागि यस्तो रवाफिलो जिन्दगी कसरी सम्भव थियो बङ्गालीलाई चिन्नेहरु उनले धेरै व्यवसायमा लगानी गरेको बताउँथे । शिविरभित्र खरले छाएको झुपडीमा रात काट्नुको पीडा सायदै महशुस गरेका बङ्गाली पनि अहिले अमेरिका छिरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता हरि फुयाँल नेपाली नागरिकता लिएकै आधारमा कुनै भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशको अवसरबाट बन्चित गर्न नमिल्ने बताउँछन् । "कसैले उजुरी गरेमा उसको नागरिकता बदर गर्न चाहिँ सकिन्छ," नेपाल ल क्याम्पसमा पढाइने शरणार्थी कानूनु पुस्तकका लेखक फुयाँल भन्छन् "कानूनको आँखा छलेकोले उसलाई भविष्यमा नेपाल आउनबाटै रोक्न पनि सकिन्छ।" तर शरण दिने देशकै नागरिक बनेर सम्पत्ति आर्जेका शरणार्थीहरु धमाधम तेस्रो देश जाँदा अपाङ्ग असहाय र बूढापाकाहरु चाहिँ नेपालकै थाप्लोमा बोझ बनेर थुपि्रने चिन्ता पैदा भएको छ। "यो चिन्ताको विषय हो," फुयाँल भन्छन् - "किनकि सबै शरणार्थीले तेस्रो देशको अवसर पाउँदैनन्।"
युएनएचसीआरले इच्छुक सबै शरणार्थीलाई तेस्रो देश लाने बताए पनि त्यसलाई पत्याइहाल्न सकिँदैन। किनभने अन्य कुनै देशले पनि अमेरिकाले जति शरणार्थी लैजाने घोषणा गरेको छैन। सुरुमा ६० हजारलाई लैजाने घोषणा गरेको अमेरिकाले भने पछिल्लोपटक 'आवश्यक परे यो सङ्ख्यामा केही वृद्धि गर्ने' बताएको छ । चाहेर पनि सबैले तेस्रो देश जान नपाउने अवस्थामा कस्ता शरणार्थीलाई प्राथमिकता दिइन्छ युएनएचसीआर प्रवक्ता निनी गुरुङ भन्छिन्, "हरेक शरणार्थीको सुरक्षाको व्यक्तिगत अवस्था हेरेर प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ।"
तर एक भुटानी शरणार्थी पत्रकार युएनएचसीआरसँग प्राथमिकतासम्बन्धि स्पष्ट मापदण्ड नरहेको बताउँछन्। " सरसर्ती हेर्दा पढेलेखेका र शारीरिक रुपले बलिया शरणार्थीले नै प्राथमिकता पाएका छन्"- उनी भन्छन् । उनी शरणार्थीलाई लैजान तयार देशहरु मानवीय सहयोगको भावनाले भन्दा पनि सस्ता श्रमिकको आवश्यकताले प्रेरित भएको आशङ्का गर्छन् । "हामी अङ्ग्रेजी बोल्न र लेख्न सक्छौं," उनी भन्छन्, "त्यही भएर हामीलाई लैजान अमेरिकाजस्ता देशहरु तयार भएको हुनुपर्छ।" उनी तेस्रो देश पुनर्वासका लागि शरणार्थी छनौट गर्ने आधार पनि यही हुनसक्ने बताउँछन्। "जो अङ्ग्रेजीमा तगडा छन् बलको काम गर्न सक्छन् उनीहरु सजिलै तेस्रो देश गएका छन्" - उनी भन्छन् ।
भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल पनि युएनएचसीआरले तेस्रो देश पुनर्वासका लागि शरणार्थी छनौट गर्दा निश्चित मापदण्ड नअपनाई विभेद गरेको बताउँछन्। रिजालका अनुसार त्यस्ता शरणार्थीले तेस्रो देश पुनर्वासका लागि प्राथमिकता पाएका छन् जसले भुटानमा घरजग्गा छाडेका छन्। त्यस्ता शरणार्थीले नै नेपालमा पढ्नेलेख्ने र दुनियाँदारी बुभुने अवसर पनि पाएका छन्। पछि कुनै दिन भुटान फर्किने र आफ्नो सम्पत्ति फिर्ताका लागि दबाव दिने डरले उनीहरुलाई सकेसम्म तेस्रो देश लैजान खोजिएको रिजालको ठहर छ । रिजालले डेढ बर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर शरणार्थीलाई तेस्रो देश लैजाने नै भए प्रत्येक परिवारबाट एक वृद्ध वा वृद्धालाई लैजान आग्रह गरेका थिए। "उहाँले न हुन्छ भन्नुभयो न हुन्न," रिजाल भन्छन् - "मेरो आग्रह त्यस्सै फासफुस भयो।"
नोबल एकेडेमी काठमाडौंका भाइस प्रिन्सपल नरेन्द्र शर्माले केही महिनाअघि राजीनामा दिए। ललितपुरको शुभतारा स्कुलमा पढाउँदै आएकी उनकी पत्नी तुलसाले पनि त्यही बेला जागिर छाडिन्। राजीनामा दिएको एक महिनाभित्रै उनीहरु आफ्ना दुई सन्तानसहित अमेरिका उडे। नजिकका साथीभाइलाई पनि विदेशिने सुइँको नदिएका नरेन्द्र अचानक अमेरिका उड्दा कलेजका सबै सहकर्मी छक्क परे।
खुल्दुलीको पोको बिस्तारै खुल्यो । नरेन्द्र त भुटानी शरणार्थीको रुपमा पो अमेरिका छिरेका रहेछन्। उनका सहकर्मीहरु झन् छक्क परे। किनभने उनी शरणार्थी भएको धेरैलाई पत्तै थिएन। काभ्रेको नाग्रे गागर्ची गाविसबाट ५ बर्षअघि ५१५४ नम्बरको नागरिकता लिएका उनले चावाहिलमा जग्गा किनेर घर नै ठड्याएका थिए। उनले आफ्नै नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गरी पोस्टपेड मोबाइल र सवारी लाइसेन्स पनि निकालेका थिए। पछि थाहा पायौं उहाँको नाम त बेलडाँगी शिविरमै दर्ता भएको रहेछु नरेन्द्रका एक पूर्व सहकर्मीले भने।
नरेन्द्रले काठमाडौंमा सम्पत्तिमात्रै जोडेका थिएनन् प्रतिष्ठा पनि आर्जन गरेका थिए। दिल्ली विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य र दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका नरेन्द्रले लेखेका सरकारी खाता र लेखा परीक्षणसम्बन्धि दुई पाठ्यपुस्तक कक्षा ११ र १२ मा पढाइन्छन्। उनले सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा पनि केही पुस्तक लेखेका छन् जसले दुई बर्षअघिसम्म बजारमा एकछत्र राज गरेका थिए । शरण दिने देशकै नागरिक बनेर सम्पत्ति र प्रतिष्ठा आर्जेका उनी अहिले अमेरिकाको भर्जिनियामा छन्। उनले चावाहिलमा बनाएको घर बेचिसकेका छन्।
झापा र मोरङका ७ वटा शिविरमा १७ बर्षदेखि कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले त्यस्ता मानिस पनि अमेरिका जाँदैछन् जसले नेपाली नागरिकतामात्रै लिएका थिएनन् विभिन्न पेशा वा व्यवसायमा जमेका थिए। विश्वमा कहीँ पनि शरणार्थीले शिविरबाहिर श्रम बेच्न पाउँदैनन्। दातृ निकायबाट रसदपानी र लत्ताकपडा पाउने शरणार्थीले शिविरबाहिर श्रम बेच्दा स्थानीय वासिन्दा र उनीहरुबीच द्वन्द्व पैदा हुने डरले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै यस्तो नीति लागु गरिएको हो।
तर शिविरबाहिर निस्केर विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठान गैरसरकारी संस्था र कुटनीतिक नियोगमा जागिर खाएकामात्र हैनन् आश्रय दिने देशकै नागरिकता लिएका शरणार्थीहरु धमाधम तेस्रो देश बसाइँ सर्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग युएनएचसीआरले चासो प्रकट गरेको छैन। युनएचसीआरका अनुसार अहिलेसम्म ६४ हजार ७ सय ४६ भुटानी शरणार्थीले आवेदन दिएकामा १० हजार ४ सय ४७ जनाले मात्रै तेस्रो देश जाने अवसर पाएका छन्। तीमध्ये नेपाली नागरिकता लिएकाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको नागरिक खोजले देखाएको छ।
झापाको बेलडाँगी शिविर-३ का पदम खरेलले दमक-१० मा एकतले पक्की घर किनेका थिए। काँकडभिट्टा-काठमाडौं रुटमा चल्ने माताजी ट्राभल्सको एउटा बस उनकै नाममा थियो। दमकमा घर किनेपछि उनी रसदपानी र लत्ताकपडा बाँडिने बेलामात्रै बेलडाँगी जान्थे। तर नागरिकता नलिई घरजग्गा जोड्नु सम्भव नरहेको जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि त्यसबारे सोधपुछ गर्ने तत्परता युएनएचसीआरले देखाएन। उनी आफ्नो घर र बस बेचेर अमेरिका पुगिसकेका छन्। ललितपुरको शुभतारा स्कुलमा पढाउँदै आएका डिल्लीराम अधिकारीले पनि नेपाली नागरिकता लिएका थिए। आफ्नै नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाएर टेलिफोन निकालेका उनलाई पनि अमेरिका बसाइँ सर्न कुनै गाह्रो भएन।
डेढ दशकअघि 'अप्रिल मार्च टु भुटान' आन्दोलनको नेतृत्व गरी चर्चामा आएका हरि बङ्गाली पनि प्रायः दमक बजारतिर हुन्थे। ५ बर्षअघि यो संवाददाताले भेट्न खोज्दा उनी आफ्नै मोटरसाइकल चढेर दमकको एउटा होटलसम्म आइपुगेका थिए । त्यतिबेला आम नेपालीका लागि सुलभ बन्न बाँकी नै रहेको पोस्टपेड मोबाइल उनको कम्मरमा झुण्डिएको थियो । सातामा दुई दिन पाउने रसदपानीको भरमा गुजारा गर्ने एउटा शरणार्थीका लागि यस्तो रवाफिलो जिन्दगी कसरी सम्भव थियो बङ्गालीलाई चिन्नेहरु उनले धेरै व्यवसायमा लगानी गरेको बताउँथे । शिविरभित्र खरले छाएको झुपडीमा रात काट्नुको पीडा सायदै महशुस गरेका बङ्गाली पनि अहिले अमेरिका छिरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता हरि फुयाँल नेपाली नागरिकता लिएकै आधारमा कुनै भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशको अवसरबाट बन्चित गर्न नमिल्ने बताउँछन् । "कसैले उजुरी गरेमा उसको नागरिकता बदर गर्न चाहिँ सकिन्छ," नेपाल ल क्याम्पसमा पढाइने शरणार्थी कानूनु पुस्तकका लेखक फुयाँल भन्छन् "कानूनको आँखा छलेकोले उसलाई भविष्यमा नेपाल आउनबाटै रोक्न पनि सकिन्छ।" तर शरण दिने देशकै नागरिक बनेर सम्पत्ति आर्जेका शरणार्थीहरु धमाधम तेस्रो देश जाँदा अपाङ्ग असहाय र बूढापाकाहरु चाहिँ नेपालकै थाप्लोमा बोझ बनेर थुपि्रने चिन्ता पैदा भएको छ। "यो चिन्ताको विषय हो," फुयाँल भन्छन् - "किनकि सबै शरणार्थीले तेस्रो देशको अवसर पाउँदैनन्।"
युएनएचसीआरले इच्छुक सबै शरणार्थीलाई तेस्रो देश लाने बताए पनि त्यसलाई पत्याइहाल्न सकिँदैन। किनभने अन्य कुनै देशले पनि अमेरिकाले जति शरणार्थी लैजाने घोषणा गरेको छैन। सुरुमा ६० हजारलाई लैजाने घोषणा गरेको अमेरिकाले भने पछिल्लोपटक 'आवश्यक परे यो सङ्ख्यामा केही वृद्धि गर्ने' बताएको छ । चाहेर पनि सबैले तेस्रो देश जान नपाउने अवस्थामा कस्ता शरणार्थीलाई प्राथमिकता दिइन्छ युएनएचसीआर प्रवक्ता निनी गुरुङ भन्छिन्, "हरेक शरणार्थीको सुरक्षाको व्यक्तिगत अवस्था हेरेर प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ।"
तर एक भुटानी शरणार्थी पत्रकार युएनएचसीआरसँग प्राथमिकतासम्बन्धि स्पष्ट मापदण्ड नरहेको बताउँछन्। " सरसर्ती हेर्दा पढेलेखेका र शारीरिक रुपले बलिया शरणार्थीले नै प्राथमिकता पाएका छन्"- उनी भन्छन् । उनी शरणार्थीलाई लैजान तयार देशहरु मानवीय सहयोगको भावनाले भन्दा पनि सस्ता श्रमिकको आवश्यकताले प्रेरित भएको आशङ्का गर्छन् । "हामी अङ्ग्रेजी बोल्न र लेख्न सक्छौं," उनी भन्छन्, "त्यही भएर हामीलाई लैजान अमेरिकाजस्ता देशहरु तयार भएको हुनुपर्छ।" उनी तेस्रो देश पुनर्वासका लागि शरणार्थी छनौट गर्ने आधार पनि यही हुनसक्ने बताउँछन्। "जो अङ्ग्रेजीमा तगडा छन् बलको काम गर्न सक्छन् उनीहरु सजिलै तेस्रो देश गएका छन्" - उनी भन्छन् ।
भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल पनि युएनएचसीआरले तेस्रो देश पुनर्वासका लागि शरणार्थी छनौट गर्दा निश्चित मापदण्ड नअपनाई विभेद गरेको बताउँछन्। रिजालका अनुसार त्यस्ता शरणार्थीले तेस्रो देश पुनर्वासका लागि प्राथमिकता पाएका छन् जसले भुटानमा घरजग्गा छाडेका छन्। त्यस्ता शरणार्थीले नै नेपालमा पढ्नेलेख्ने र दुनियाँदारी बुभुने अवसर पनि पाएका छन्। पछि कुनै दिन भुटान फर्किने र आफ्नो सम्पत्ति फिर्ताका लागि दबाव दिने डरले उनीहरुलाई सकेसम्म तेस्रो देश लैजान खोजिएको रिजालको ठहर छ । रिजालले डेढ बर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर शरणार्थीलाई तेस्रो देश लैजाने नै भए प्रत्येक परिवारबाट एक वृद्ध वा वृद्धालाई लैजान आग्रह गरेका थिए। "उहाँले न हुन्छ भन्नुभयो न हुन्न," रिजाल भन्छन् - "मेरो आग्रह त्यस्सै फासफुस भयो।"
Wednesday, April 1, 2009
सेवा शुल्कको भारः अभिभावकलाई मार
यो कर थपिएपछि धनीका छोराछोरीमा विदेश जाने र गरिबका सन्तानले पढ्न छाड्ने सम्भावना बढाएको छ।
शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयबाट निजी शिक्षा झन् महंगो।
सरकारद्वारा बालबालिकाको मौलिक अधिकार हनन।गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ। अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ´शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा थप रकम उठाउँदा अभिभावक मारमा पर्छन्। अभिभावकसँग सरसल्लाह नगरी लागू गरिने शुल्क तिर्न हामी बाध्य छैनौँ।´ भण्डारीको भनाइमा शिक्षा सेवा शुल्कसम्बन्धी नयाँ सहमतिले निकास खोज्ने नाममा घुमाउरोरूपले अभिभावक र विद्यार्थीलाई मारमा पारेको छ। त्यही भएर यसले विवाद हल गर्ने होइन कि सरकार, अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच नयाँ खालको द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ। अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावकलाई थप भार पार्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहे पनि केही ठूला विद्यालय सञ्चालकको ´आत्मसमर्पण´का कारण सम्झौता भएको भण्डारीको आरोप छ। ´अहिले भएको सहमति अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको हितमा छैन´, उनी थप्छन्, ´यसले त खाली केही सम्भ्रान्त विद्यालयको मात्र पक्षपोषण गरेको छ।´ २०५९ सालमा शिक्षा नियमावलीमा भएको सातौँ संशोधनअनुसार गुठी वा कम्पनीअन्तर्गत रहेर निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। २०६०/६१ देखि कम्पनीमा दर्ता भई करको दायरामा आएका निजी विद्यालयले अन्य व्यवसायसरह नै सरकारलाई वार्षिक मुनाफामा २५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकले वास्तविक हिसाबकिताब नदेखाई विद्यालयको आम्दानीबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति देखिएकाले उनीहरूले तीर्ने वार्षिक करको परिमाण ज्यादै न्यून छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि २०६५ साल असोजमा जारी गरेको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लिने घोषणा गरे पनि सर्वत्र चर्को विरोध भएपछि घुमाउरो पाराले शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा रकम असुल्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारीका अनुसार निजी विद्यालयहरूबाट सेवा शुल्क लिन थालेपछि त्यहाँका अन्य हिसाबकिताबहरू पनि पारदर्शी हुने भएकाले कर छल्ने अवस्था रहँदैन। तर, निजी विद्यालयबाट वार्षिक मुनाफामा लिइदै आएको करलाई व्यवस्थित गर्न कानुनबमोजिमका अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अभिभावकबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएर पेल्न खोज्नु उचित नहुने तर्क शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको छ। उनी भन्छन्,´ शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेपछि विभिन्न शुल्कका नाममा अभिभावक र विद्यार्थीलाई मर्का पार्न पाइँदैन। सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार्नेबित्तिकै निजी विद्यालयको मनोमानी अन्त्य हुन्छ।´
गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई बालबालिकाको आधारभूत तथा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यही भएर पनि सेवा शुल्कका नाममा घुमाउरो भाषामा विद्यार्थीबाट थप रकम असुल गर्न नमिल्ने धेरैको तर्क छ। शिक्षाविद् माथेमा जोड दिन्छन्, ´यो त सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।´ निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´ अहिले भएको सहमतिबाट राजधानी तथा मुलुकभरका महंगा निजी शिक्षण संस्थालाई त्यति असर पर्दैन। त्यहाँ पढ्ने अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले उनीहरूले उक्त सेवा शुल्क तिर्न नाइनास्ती गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भएमा त्यसको असर साना तथा मझौला खालका निजी विद्यालयलाई पर्ने हुन्छ। एक सर्भेक्षणका अनुसार विद्यार्थी संख्या र भौतिक तथा शैक्षिक संरचनालाई आधार मान्दा लिटिल एन्जेल्स, शुभतारा, जेम्स, ग्यालेक्सीजस्ता सम्पन्न विद्यालय कुल संख्याको ५ प्रतिशत हाराहारीमा छन्। ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मझौला खालका र बाँकी सामान्य स्तरका छन्। शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनिया भन्छन्, ´राम्रो आर्थिक हैसियत भएका र नाम चलेका स्कुलमा पढाउने अभिभावकले ५ प्रतिशत थप रकम तिर्न आपत्ति नगर्लान्। तर, खाइनखाई पैसा बचाएर सामान्य स्तरका निजी स्कुलमा पढाउने अभिभावकलाई भने यसले असर पार्छ।´ निजी विद्यालयमा सम्भ्रान्त परिवारका विद्यार्थी मात्र पढ्छन् भन्ने माओवादीको बुझाइमा दृष्टिदोष रहेको शिक्षाविद् डा. खनियाको भनाइ छ। सरकारले शिक्षा सेवा शुल्क संकलन गर्दा ´शिक्षा सेवा कर निर्देशिका २०६५´ लाई आधार मान्छ वा नयाँ निर्देशिका बनाउँछ, त्यसबारे स्पष्ट जनाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ´शिक्षाकर´का ठाउँमा शिक्षा विकास शुल्क भन्ने शब्दमात्र फेरिएको हो। अन्य सबै प्रक्रिया पहिले तय गरेअनुसार नै हुन्छन्। त्यसो भएमा निजी विद्यालयले बिलविजकमार्फत विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर असुल गरी हरेक चौमासिकमा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्यान नम्बर भएको बिलसहित एकमुष्ठ रकम बुझाउनुपर्छ। यो प्रावधान निजी क्षेत्रका मावि, उच्चमावि, इन्जिनियरिङ, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालय गरी १३ हजार जति शिक्षण संस्थामा लागू हुने छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारी निजी शिक्षणसंस्था र सरकारबीच नयाँ सहमति भएपछि शिक्षा सेवा शुल्क कसरी असुल्ने भन्ने परिपत्र नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ´बिलिङ प्रणालीअनुसार रकम उठाएर बुझाउँदा हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसो भएमा पहिले तयार गरिएको संरचना फेरबदल गर्नु पर्दैन।´
निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´सरकारले २०६५ साल असोजमा बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा कर उठाउने निर्णय गर्दा अभिभावकलाई मार पर्ने भन्दै सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरेका थिए। सरकारले बिलविजकको नमुनासहित पहिलो चौमासिक कर तिर्न २०६५ साल मंसिर मसान्तसम्म भाका राखे पनि अधिकांश विद्यालयले त्यसको पालना नगरेपछि पुस २५ गतेसम्म अवधि थपिएको थियो। पछिल्लोपटक सरकारले उक्त अवधि चैत २५ गतेसम्म लम्ब्याएर जरिवानासहित कर तिर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। त्यसैबीच अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्दै उनीहरूलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिएका थिए। कतिसम्म भने अर्थमन्त्री डा.भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एसएलसी परीक्षामा सामेल हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए। तर, शिक्षामन्त्री रेणु यादवले भने अर्थमन्त्री डा. भट्टराईको यो भनाइको प्रतिवाद गर्दै शिक्षा कर जायज नभएको धारणा व्यक्त गरिन्। निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जालले चैत १० गतेसम्म सरकारले शिक्षा करको निर्णय फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको थियो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्र होइन, सत्तारुढ एमाले, फोरमले पनि शिक्षा करको विरोध गरेका थिए। उक्त अवधिमा केही ठूला निजी विद्यालय र मिसनरी स्कुलहरूले भने ५ प्रतिशत शिक्षाकर तिरेको बुझिएको छ। २०६५ साल कात्तिक १५ गते अभिभावक संघ भक्तपुर, संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल र अभिभावकका तर्फबाट विकल प्रजापति र हरिराज श्रेष्ठले शिक्षाकर खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। चैत २६ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। सर्वपक्षीय आयोग बनाई निजी शिक्षण संस्थाको कानुनी हैसियत प्रष्ट पार्न तथा पेसागत सुरक्षा दिन सरकार तयार भएपछि सुरुमा शिक्षा करको तीव्र विरोध गर्दै सरकारसँग भिडेर जाने मनःस्थिति बनाएका निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्झौता गरे। उनीहरू आफ्ना पूर्व अडान त्यागी शिक्षा करको सट्टा शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा अभिभावकबाट रकम उठाएर एकमुष्ठ बुझाउन सहमत भए। निजी विद्यालय एनप्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही भन्छन्, ´निजी विद्यालयमा पढ्ने लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य ख्याल गर्दै वैधानिक सरकारसँग सधैँ झगडा मात्रै गर्छु भन्ने अवस्था रहेन। त्यही भएर अभिभावकलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदाहुँदै पनि सहमतिको विन्दूमा पुग्नुको विकल्प थिएन।´दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले समान शिक्षा प्रणालीको नारालाई उग्ररूपमा चर्काएको थियो। प्याब्सनका अनुसार त्यसबेला माउपार्टीको रणनीतिअनुसार नै अखिल (क्रान्तिकारी) ले मुलुकका विभिन्न भागमा ५ सयभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द गराएका थिए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि माओवादीले निजी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ। अर्थमन्त्री डा. भट्टराई र अन्य माओवादी नेताहरूले तत्काल निजी विद्यालयको राष्ट्रियकरण सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ´राष्ट्रियकरण सम्भव नभएपछि अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई एउटा ´आकार´ मा ढाल्ने माओवादी रणनीति हो। त्यहीअनुरुप कार्यकर्ता पंक्तिलाई शान्त पार्न र प्रगतिशील देखिन शिक्षा सेवा (कर) शुल्क लगाउने योजना अघि सारेका हुन्।´ सरकारले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कलाई माओवादीनिकट शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनले सकारात्मक कदम मानेका छन्। माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीको भनाइ छ ´हुनेसँग लिएर नहुनेको लागि खर्च गरिने भएकाले यो वास्तवमा सही छ। शिक्षा सेवा शुल्क लागू भएपछि निजी विद्यालयको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण व्यवस्थित हुन्छ र यसले कालान्तरमा राष्ट्रियकरणको मुद्दा अघि बढाउन सहयोग गर्छ।´ अहिले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ।
शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयबाट निजी शिक्षा झन् महंगो।
सरकारद्वारा बालबालिकाको मौलिक अधिकार हनन।गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ। अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ´शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा थप रकम उठाउँदा अभिभावक मारमा पर्छन्। अभिभावकसँग सरसल्लाह नगरी लागू गरिने शुल्क तिर्न हामी बाध्य छैनौँ।´ भण्डारीको भनाइमा शिक्षा सेवा शुल्कसम्बन्धी नयाँ सहमतिले निकास खोज्ने नाममा घुमाउरोरूपले अभिभावक र विद्यार्थीलाई मारमा पारेको छ। त्यही भएर यसले विवाद हल गर्ने होइन कि सरकार, अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच नयाँ खालको द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ। अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावकलाई थप भार पार्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहे पनि केही ठूला विद्यालय सञ्चालकको ´आत्मसमर्पण´का कारण सम्झौता भएको भण्डारीको आरोप छ। ´अहिले भएको सहमति अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको हितमा छैन´, उनी थप्छन्, ´यसले त खाली केही सम्भ्रान्त विद्यालयको मात्र पक्षपोषण गरेको छ।´ २०५९ सालमा शिक्षा नियमावलीमा भएको सातौँ संशोधनअनुसार गुठी वा कम्पनीअन्तर्गत रहेर निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। २०६०/६१ देखि कम्पनीमा दर्ता भई करको दायरामा आएका निजी विद्यालयले अन्य व्यवसायसरह नै सरकारलाई वार्षिक मुनाफामा २५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकले वास्तविक हिसाबकिताब नदेखाई विद्यालयको आम्दानीबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति देखिएकाले उनीहरूले तीर्ने वार्षिक करको परिमाण ज्यादै न्यून छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि २०६५ साल असोजमा जारी गरेको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लिने घोषणा गरे पनि सर्वत्र चर्को विरोध भएपछि घुमाउरो पाराले शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा रकम असुल्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारीका अनुसार निजी विद्यालयहरूबाट सेवा शुल्क लिन थालेपछि त्यहाँका अन्य हिसाबकिताबहरू पनि पारदर्शी हुने भएकाले कर छल्ने अवस्था रहँदैन। तर, निजी विद्यालयबाट वार्षिक मुनाफामा लिइदै आएको करलाई व्यवस्थित गर्न कानुनबमोजिमका अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अभिभावकबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएर पेल्न खोज्नु उचित नहुने तर्क शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको छ। उनी भन्छन्,´ शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेपछि विभिन्न शुल्कका नाममा अभिभावक र विद्यार्थीलाई मर्का पार्न पाइँदैन। सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार्नेबित्तिकै निजी विद्यालयको मनोमानी अन्त्य हुन्छ।´
गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई बालबालिकाको आधारभूत तथा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यही भएर पनि सेवा शुल्कका नाममा घुमाउरो भाषामा विद्यार्थीबाट थप रकम असुल गर्न नमिल्ने धेरैको तर्क छ। शिक्षाविद् माथेमा जोड दिन्छन्, ´यो त सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।´ निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´ अहिले भएको सहमतिबाट राजधानी तथा मुलुकभरका महंगा निजी शिक्षण संस्थालाई त्यति असर पर्दैन। त्यहाँ पढ्ने अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले उनीहरूले उक्त सेवा शुल्क तिर्न नाइनास्ती गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भएमा त्यसको असर साना तथा मझौला खालका निजी विद्यालयलाई पर्ने हुन्छ। एक सर्भेक्षणका अनुसार विद्यार्थी संख्या र भौतिक तथा शैक्षिक संरचनालाई आधार मान्दा लिटिल एन्जेल्स, शुभतारा, जेम्स, ग्यालेक्सीजस्ता सम्पन्न विद्यालय कुल संख्याको ५ प्रतिशत हाराहारीमा छन्। ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मझौला खालका र बाँकी सामान्य स्तरका छन्। शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनिया भन्छन्, ´राम्रो आर्थिक हैसियत भएका र नाम चलेका स्कुलमा पढाउने अभिभावकले ५ प्रतिशत थप रकम तिर्न आपत्ति नगर्लान्। तर, खाइनखाई पैसा बचाएर सामान्य स्तरका निजी स्कुलमा पढाउने अभिभावकलाई भने यसले असर पार्छ।´ निजी विद्यालयमा सम्भ्रान्त परिवारका विद्यार्थी मात्र पढ्छन् भन्ने माओवादीको बुझाइमा दृष्टिदोष रहेको शिक्षाविद् डा. खनियाको भनाइ छ। सरकारले शिक्षा सेवा शुल्क संकलन गर्दा ´शिक्षा सेवा कर निर्देशिका २०६५´ लाई आधार मान्छ वा नयाँ निर्देशिका बनाउँछ, त्यसबारे स्पष्ट जनाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ´शिक्षाकर´का ठाउँमा शिक्षा विकास शुल्क भन्ने शब्दमात्र फेरिएको हो। अन्य सबै प्रक्रिया पहिले तय गरेअनुसार नै हुन्छन्। त्यसो भएमा निजी विद्यालयले बिलविजकमार्फत विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर असुल गरी हरेक चौमासिकमा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्यान नम्बर भएको बिलसहित एकमुष्ठ रकम बुझाउनुपर्छ। यो प्रावधान निजी क्षेत्रका मावि, उच्चमावि, इन्जिनियरिङ, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालय गरी १३ हजार जति शिक्षण संस्थामा लागू हुने छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारी निजी शिक्षणसंस्था र सरकारबीच नयाँ सहमति भएपछि शिक्षा सेवा शुल्क कसरी असुल्ने भन्ने परिपत्र नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ´बिलिङ प्रणालीअनुसार रकम उठाएर बुझाउँदा हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसो भएमा पहिले तयार गरिएको संरचना फेरबदल गर्नु पर्दैन।´
निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´सरकारले २०६५ साल असोजमा बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा कर उठाउने निर्णय गर्दा अभिभावकलाई मार पर्ने भन्दै सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरेका थिए। सरकारले बिलविजकको नमुनासहित पहिलो चौमासिक कर तिर्न २०६५ साल मंसिर मसान्तसम्म भाका राखे पनि अधिकांश विद्यालयले त्यसको पालना नगरेपछि पुस २५ गतेसम्म अवधि थपिएको थियो। पछिल्लोपटक सरकारले उक्त अवधि चैत २५ गतेसम्म लम्ब्याएर जरिवानासहित कर तिर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। त्यसैबीच अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्दै उनीहरूलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिएका थिए। कतिसम्म भने अर्थमन्त्री डा.भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एसएलसी परीक्षामा सामेल हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए। तर, शिक्षामन्त्री रेणु यादवले भने अर्थमन्त्री डा. भट्टराईको यो भनाइको प्रतिवाद गर्दै शिक्षा कर जायज नभएको धारणा व्यक्त गरिन्। निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जालले चैत १० गतेसम्म सरकारले शिक्षा करको निर्णय फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको थियो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्र होइन, सत्तारुढ एमाले, फोरमले पनि शिक्षा करको विरोध गरेका थिए। उक्त अवधिमा केही ठूला निजी विद्यालय र मिसनरी स्कुलहरूले भने ५ प्रतिशत शिक्षाकर तिरेको बुझिएको छ। २०६५ साल कात्तिक १५ गते अभिभावक संघ भक्तपुर, संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल र अभिभावकका तर्फबाट विकल प्रजापति र हरिराज श्रेष्ठले शिक्षाकर खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। चैत २६ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। सर्वपक्षीय आयोग बनाई निजी शिक्षण संस्थाको कानुनी हैसियत प्रष्ट पार्न तथा पेसागत सुरक्षा दिन सरकार तयार भएपछि सुरुमा शिक्षा करको तीव्र विरोध गर्दै सरकारसँग भिडेर जाने मनःस्थिति बनाएका निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्झौता गरे। उनीहरू आफ्ना पूर्व अडान त्यागी शिक्षा करको सट्टा शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा अभिभावकबाट रकम उठाएर एकमुष्ठ बुझाउन सहमत भए। निजी विद्यालय एनप्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही भन्छन्, ´निजी विद्यालयमा पढ्ने लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य ख्याल गर्दै वैधानिक सरकारसँग सधैँ झगडा मात्रै गर्छु भन्ने अवस्था रहेन। त्यही भएर अभिभावकलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदाहुँदै पनि सहमतिको विन्दूमा पुग्नुको विकल्प थिएन।´दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले समान शिक्षा प्रणालीको नारालाई उग्ररूपमा चर्काएको थियो। प्याब्सनका अनुसार त्यसबेला माउपार्टीको रणनीतिअनुसार नै अखिल (क्रान्तिकारी) ले मुलुकका विभिन्न भागमा ५ सयभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द गराएका थिए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि माओवादीले निजी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ। अर्थमन्त्री डा. भट्टराई र अन्य माओवादी नेताहरूले तत्काल निजी विद्यालयको राष्ट्रियकरण सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ´राष्ट्रियकरण सम्भव नभएपछि अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई एउटा ´आकार´ मा ढाल्ने माओवादी रणनीति हो। त्यहीअनुरुप कार्यकर्ता पंक्तिलाई शान्त पार्न र प्रगतिशील देखिन शिक्षा सेवा (कर) शुल्क लगाउने योजना अघि सारेका हुन्।´ सरकारले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कलाई माओवादीनिकट शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनले सकारात्मक कदम मानेका छन्। माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीको भनाइ छ ´हुनेसँग लिएर नहुनेको लागि खर्च गरिने भएकाले यो वास्तवमा सही छ। शिक्षा सेवा शुल्क लागू भएपछि निजी विद्यालयको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण व्यवस्थित हुन्छ र यसले कालान्तरमा राष्ट्रियकरणको मुद्दा अघि बढाउन सहयोग गर्छ।´ अहिले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ।
Monday, March 30, 2009
कतार र मलेसियामा नेपाली कामदारको तलब घट्यो
काठमाडौ १३ चैत
आर्थिक मन्दीका कारण कतार र मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले आठ सय नेपाली कामदारको तलव घटाएका छन्। कतारको क्युवीसी र मलेसियाको पीटी इन्जिनियरिङ कम्पनीमा कार्यरत मजदुरको तलवमा कटौती भएको हो। कतारको क्युविसी कम्पनीमा कार्यरत पाँच सय नेपाली मजदुरको मासिक तलवबाट एक सय रियाल घटाइएको त्यहाँ कार्यरत लेखराम सापकोटाले इमेलमार्फत दैनिकीलाई जानकारी दिए। मलेसियाको पीटी इन्जिनियिरंग कम्पनीले पनि नेपाली कामदारको तलव ५० प्रतिशतले घटाएको छ। कतारको क्युविसीमा पाँच सय नेपाली मजदुर रहेका छन्। सापकोटालेत्यहाँ रहेका अन्य मुलुकका दुई सय कामदारको पनि तलव घटाइएको बताए। ´मार्चमा बुझेको फेब्रुअरी महिनाको तलवबाट कटौती सुरु भएको छ´- उनले भने- ´घटाउनुको कारण खुलाइएको छैन सायद आर्थिक मन्दीले हुनुपर्छ।´ तलब कटौतीबारेमा कम्पनीका अधिकारीसँग सोध्दा घर जान मन छ भनेर धम्क्याउने गरेको कतारबाटै नवलपरासीका दुर्गा भुसालले जनाए।आर्थिक मन्दीकै कारण चार महिनाअघि मासिक आठसय रिङ्गेटमा मलेसिया पुगेका नेपाली कामदारको तलब ५० प्रतिशतले घटेको छ। नेपाली कामदार रहेको पीटी इन्जिनियिरङले नेपाली कामदारको तलव ५० प्रतिशतले घटाएपछि उनीहरु स्वदेश फर्किने तयारीमा छन्। सो कम्पनीमा ३ सय नेपाली कामदार छन्। बिचल्लीमा परेका सुनसरी बराहक्षेत्र-४ का भक्तबहादुर थापाले घटेको तलवमा पनि एक सय रिङ्गेट लेवी तिर्नु परेको वताए।´बचेको रकममध्ये दुई सय रिङ्गेट खानामै खर्च हुन्छ´ उनले टेलिफोनमा भने- ´पैसा नबचेपछि यहाँ वसेर के काम फर्कनै तयारीमा छौ।´उनका अनुसार मलेसियाली कम्पनीहरुले तलबका साथै ओभरटाइमको व्यवस्था हटाएका छन्। ´ओभर टाइम काम गर्दा केही वचत हुन्थ्यो´ उनले भने-´ओभरटाइम पनि हट्यो तलब पनि घट्यो साह्रै दुःख पाइएको छ।´
आर्थिक मन्दीका कारण कतार र मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले आठ सय नेपाली कामदारको तलव घटाएका छन्। कतारको क्युवीसी र मलेसियाको पीटी इन्जिनियरिङ कम्पनीमा कार्यरत मजदुरको तलवमा कटौती भएको हो। कतारको क्युविसी कम्पनीमा कार्यरत पाँच सय नेपाली मजदुरको मासिक तलवबाट एक सय रियाल घटाइएको त्यहाँ कार्यरत लेखराम सापकोटाले इमेलमार्फत दैनिकीलाई जानकारी दिए। मलेसियाको पीटी इन्जिनियिरंग कम्पनीले पनि नेपाली कामदारको तलव ५० प्रतिशतले घटाएको छ। कतारको क्युविसीमा पाँच सय नेपाली मजदुर रहेका छन्। सापकोटालेत्यहाँ रहेका अन्य मुलुकका दुई सय कामदारको पनि तलव घटाइएको बताए। ´मार्चमा बुझेको फेब्रुअरी महिनाको तलवबाट कटौती सुरु भएको छ´- उनले भने- ´घटाउनुको कारण खुलाइएको छैन सायद आर्थिक मन्दीले हुनुपर्छ।´ तलब कटौतीबारेमा कम्पनीका अधिकारीसँग सोध्दा घर जान मन छ भनेर धम्क्याउने गरेको कतारबाटै नवलपरासीका दुर्गा भुसालले जनाए।आर्थिक मन्दीकै कारण चार महिनाअघि मासिक आठसय रिङ्गेटमा मलेसिया पुगेका नेपाली कामदारको तलब ५० प्रतिशतले घटेको छ। नेपाली कामदार रहेको पीटी इन्जिनियिरङले नेपाली कामदारको तलव ५० प्रतिशतले घटाएपछि उनीहरु स्वदेश फर्किने तयारीमा छन्। सो कम्पनीमा ३ सय नेपाली कामदार छन्। बिचल्लीमा परेका सुनसरी बराहक्षेत्र-४ का भक्तबहादुर थापाले घटेको तलवमा पनि एक सय रिङ्गेट लेवी तिर्नु परेको वताए।´बचेको रकममध्ये दुई सय रिङ्गेट खानामै खर्च हुन्छ´ उनले टेलिफोनमा भने- ´पैसा नबचेपछि यहाँ वसेर के काम फर्कनै तयारीमा छौ।´उनका अनुसार मलेसियाली कम्पनीहरुले तलबका साथै ओभरटाइमको व्यवस्था हटाएका छन्। ´ओभर टाइम काम गर्दा केही वचत हुन्थ्यो´ उनले भने-´ओभरटाइम पनि हट्यो तलब पनि घट्यो साह्रै दुःख पाइएको छ।´
लापरबाहीले पिनास हुन सक्छ
उपेन्द्रराज सोती
के तपाईंलाई रुघाखोकी लागेको धेरै समय भएको छ - तपाईंको नाकबाट सिँगानसँगै रगत पनि बग्ने गरेको छ,टाउको समय-समयमा दुखिरहन्छ, नाकले गन्ध थाहा पाइराखेको छैन, स्मरणशक्ति घटेको अनुभव हुँदै छ भनेतपाईंलाई पिनास भइसकेको पनि हुन सक्छ ।
विशेषतः जाडो मौसममा हुने पिनासबाट धेरैले दुःख पाइराखेका हुन्छन् । रुघाखोकी लाग्दा केही पनि नभएकोभनी लापरबाही गर्नाले पिनास हुन्छ । यसबाहेक पनि धूलो-धूवाँ, नाकमा हुने संक्रमण, विभिन्न किसिमकानाकका एलर्जीहरु, नाकभित्रको हड्डी बाङ्गिनु, नाकभित्र मासु बढ्नु वा पलाउनु पनि पिनास हुनुका कारण हुनसकछन् । त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालका नाक-कान-घाँटीरोग विशेषज्ञ डा. नरमाया थापाका अनुसार विशेषतःरुघाखोकी तथा धूलो-धूवाँलाई सामान्य त हो नि भनी बेवास्ता गर्दा पिनास हुन्छ र लामो समयसम्म दुःखपाइन्छ ।
हाल शिक्षण अस्पतालमा दैनिक करिब ९-१० जना पिनासका बिरामी आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।मानिसको टाउकोका केही हाडहरुमा हावा भरिएका खोपिल्टाहरु हुन्छन्, जसलाईँसाइनस’ भनिन्छ । यी साइनसहरु निधारको अगाडिपट्ट िनाकको दुवैतिर गालाभित्र रहेका हुन्छन् । यस्ता साइनसहरुले टाउकाको हाडलाई हलुका बनाउने र बोलीलाई प्रस्ट पार्ने काम गर्छन् ।साइनस क्याभिटीहरुको भित्र वरिपरि म्युकस झिल्लीले ढाकिएको हुन्छ, जुन तल नाकको म्युकस झिल्लीमा गएर खुल्छ । त्यसैले साइनसबाट निस्कने र्याल पदार्थ नाकबाट सिँगानको रुपमाबाहिर निस्कन्छ । कुनै कारणले यो निस्कने बाटो बन्द भई भित्र जम्न गएमा त्यसमा संक्रमण पैदा हुन्छ र पिनासका लक्षणहरु देखिन थाल्छन् । पिनास भन्नाले तिनै साइनस क्याभिटीभित्रकोसुजन हुनु हो ।
पिनासका लक्षणहरु
पिनास साधारणतया दुइ प्रकारको हुन्छ- तीव्र पिनास (Acute Sinusitis ) र द्ीघकालीन पिनास (Chronic Sinusitis) । तीव्रपिनासको लक्षणमा ज्वरो आउने, टाउको दुवैतिर वा एक भाग मात्र दुख्ने, आँखा चलाउँदा दुख्ने र आँखाभन्दा माथिको भागमा पीडाहुन्छ । यदि तीव्र पिनासको समयमा उपचार नभएमा दर्ीघकालीन पिनास हुन्छ । दर्ीघकालीन पिनासको अवस्थाकालक्षणहरुमा हरेक क्षण नाक बन्द भइरहने, नाकबाट पानी बगिरहने, टाउको भारी हुने र नाकले गन्ध थाहा नपाउने हुन्छ ।
पिनासको उपचार
त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालकी नाक-कान-घाँटीरोग विशेषज्ञ डा. नरमाया थापाका अनुसार एलोपेथिकअर्न्तर्गतको उपचारमा पिनासकोअवस्थाअनुरुप एन्टिबायोटिक औषधि दिइनुका साथै नाकमा राख्नका लागि विभिन्न नोजल ड्रप दिइन्छ । पीडा भएमा पीडालाईकम गर्ने औषधि खान सल्लाह दिइन्छ । यदि दर्ीघकालीन पिनासको अवस्था भए अप्रेसन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
नरदेवी आर्युर्वेद चिकित्सालयका डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार पिनासको उपचारअर्न्तर्गत पहिलो चरणमा नाकका स्रोतहरुलाई खोल्ने र कफलाई हटाउने किसिमका आयर्ुवेदिक औषधिहरुदिइन्छ । यसका साथै चिसो खाद्यपदार्थ दही, माछा, केरा, कफवर्द्धक मिर्ठाईहरु खाँदै नखाने र धूलो-धूवाँबाट बच्ने सल्लाह दिइन्छ । हालका दिनमा दैनिक ५-६ जना पिनासका बिरामी नरदेवीअस्पतालमा आउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । आयर्ुर्वेदिक पद्धतिअर्न्तर्गत पर्ूण्ारुपमा पिनास निको हुने डा. ज्ञवाली दाबी गर्नुहुन्छ । तर यसको लागि अलि लामो समय लाग्ने उहाँबताउनुहुन्छ ।
आर्युवेदिक उपचारअर्न्तर्गत नस्यकर्म विधि अपनाएर पनि पिनासको उपचार गर्न सकिन्छ । आर्युवेद उपचारका ५ प्रमुख उपचार विधिमध्ये नस्यकर्म पनि एक हो । डा. ज्ञवालीका भनाइमा यसविधिअर्न्तर्गत स्नेहन र स्वेदनका तरिकाहरु अपनाइन्छ । जसमा बिरामीलाई सम्बन्धित तेलले अनुहार-टाउकोमा मालिस गर्ने, औषधियुक्त पानीको बाफ लिने र औषधिकै तेल नाकमा राख्ने कामगरिन्छ । करिब ७ दिनसम्म प्रत्येक दिन आधा घण्टा यो विधि अपनाउनर्ुपर्छ । यसले साइनसभित्र जम्मा भएको फोहोरलाई गलाउने र नरम बनाएर बाहिर निकाल्छ, जसका कारण नाककोप्वाल खुल्छ र टाउको दुख्न बिस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
समयमै उपचार नगरे के हुन्छ ?
पिनासको समयमै उपचार नभएमा टाउकोको अग्रभाग अत्यधिक दुख्ने, नाकबाट श्वास फर्ेन अप्ठ्यारो पर्ने, नाक गन्हाउने हुन्छ । संक्रमणका कारण आन्तरिक रक्तश्राव हुन सक्ने र भित्रीरुपमासंक्रमण भई क्यान्सरजस्तो रोग लाग्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
पिनास आफैंमा ठूलो जटिलता नभई सामान्य कुरामा लापरबाही हुनाले निम्तिने रोग भएकाले यसबाट बच्न यसका कारणहरुमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ, अनि मात्र पिनास हुनबाट जोगिनसकिन्छ ।
इन्डोस्कोपिक साइनस र्सजरी
- डा. नरमाया थापा
इन्डोस्कोपको प्रयोगद्वारा नाक र साइनसको शल्यक्रिया गर्ने विधिलाई इन्डोस्कोपिक साइनस र्सजरी९भ्लमयकअयउष्अ क्ष्लगक क्गचनभचथ० भनिन्छ । यो नयाँ प्रविधि हो । यसमा ल्याप्रोस्कोपिककोलिस्ािस्टेक्टोमीमा -पित्तथैलीको शल्यक्रिया) जस्तै इन्डोस्कोपको मद्दतले स्त्रिmन ९क्अचभभल० मा हर्ेर्दैनाक र साइनसभित्र जँँच्न र शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ ।
यो प्रविधि मुख्यतया पिनासको उपचारको लागि विकास भएको हो तर यस प्रविधिद्वारा अन्य रोगहरुको पनि उपचारगर्न सकिन्छ । जस्तै- नाकभित्र पलाएको मासु ९ल्बकब उियथिउ० निकाल्न, न्ााथ्री फुटेमा उक्त ठाउँ पत्ता लगाईरोकथाम गर्न, साधारण किसिमको ट्युमर निकाल्न यो विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका साथै पिट्युटरीट्युमरको शल्यक्रिया गर्न, आँखामा नसाको प्रेसर बढेर अन्धो भएको छ भने यसको पनि शल्यक्रिया ९इउतष्अलभचखभ मभअomउचभककष्यल० गर्न, नाकभित्रको बाङ्गिएको पर्दा ९ल्बकब क्िभउतum० सोझो पार्न,आँखाबाट आँसु आउने रोग ९म्बअचथयअथकतष्तष्क० मा बाहिर घाउ नबनाईकन नाकभित्रबाटै शल्यक्रिया पनिगर्न सकिन्छ । यो शल्यक्रिया हालै नाक, कान, घाँटी विभाग शिक्षण अस्पतालमा सुरु गरिएको छ ।
यो विधिबाट शल्यक्रिया गर्दा बाहिर घाउ बनाउनुपर्दैन र नाकभित्रको भागहरुलाई सुरक्षित तरिकाले बचाउन सकिन्छ । साथै घाउ बनाउनु नपर्ने हुँदा बिरामीलाई अन्य विधिद्वाराउपचार गराउँदाभन्दा छिट्टै घर पठाउन सकिन्छ । शल्यक्रियापछि नाकभित्र पट्टी राखिएको छ भने सो निकालीकन साधारणतया शल्यक्रिया गरेको २-४ दिनभित्र बिरामीलाई घरपठाउन सकिन्छ ।
यो शल्यक्रियापछि बिरामीले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । शल्यक्रियापछि नाकभित्र माम्री जम्ने भएकोले उमालेर सेलाएको पानीमा खानेसोडा र नुन मिलाएर दिनमा ३-४पटक एक महिनासम्म नस लिनर्ुपर्छ । शल्यक्रियापछि एक हप्तासम्म एन्टिबायोटिक खानुपर्छ । बिरामीले जोडले सीँ-सीँ गर्नुहुँदैन । यदि नाकभित्र पलाएको मासुको लागिशल्यक्रिया गरिएको हो भने बेला-बेलामा नाकको इन्डोस्कोपीको लागि अस्पतालको ओपीडी जानर्ुपर्छ ।
पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या
डा. सुमनराज ताम्राकार
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ
काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको एउटा अस्पतालमा ४५ वर्षी एक महिला महिनावारी हुँदा अधिक रक्तश्रावहुने तथा सानो पेट दुख्ने सिकायत लिएर आइन् । तल्लोे पेट जाँच्ने क्रममा कडा खालको मासुको डल्लोभेटियो । भिडियो एक्सरे -अल्ट्रासाउन्ड) बाट पाठेघरमा मासु पलाएको निक्र्योल गरियो । सन्तानकोरहर पुगिसकेकाले पाठेघरका साथै दुवर्ैतर्फको अण्डाशय निकाल्ने शल्यक्रिया गर्राई उपचार गरियो ।
यस्तै पाँच वर्षघि विवाह गरेकी एकमहिलाको पहिलो पटकको गर्भ केहीमहिनामै तुहिएको थियो । दोस्रोपटकको गर्भमा पनि महिना नपुग्दैबेथा लागी बच्चा जन्मिएको थियो तरबच्चा निकै सानो भएकोले अकालमैमृत्यु भएको समस्या लिएर उनीअस्पतालमा आइन् । दुइवटा बच्चाखेर गएपछि नियमित यौनसर्म्पर्कगर्दा पनि गर्भ नरहेका कारणनिःसन्तान हुने डरले उनी उपचारकालागि आएकी थिइन् । उनकोस्व्ाास्थ्य जाँचको क्रममा पाठेघरको पछाडिपट्टकिो भित्तामा करिब ३.५ वर्गसेन्टिमिटर रपाठेघरको माथिल्लो भागमा ३ वर्गसेन्टिमिटरका दुइवटा डल्ला पलाएको -फाइब्रोइड भएको) पत्तालाग्यो । त्यसपछि करिब ६ महिनाअघि उनको पाठेघरको डल्लो मात्र निकाल्ने शल्यक्रिया-मायोमेक्टोमी) गरियो । हालै फलोअपमा आएकी ती महिलाको पाठेघरको मुखबाट एक प्रकारको रंगपठाएर पाठेघरको भित्री भाग तथा डिम्बवाहिनी नलीको विशेष खालको एक्सरे लिई जाँच्ने क्रममा कुनैसमस्या नदेखिएकोले ती दम्पतीलाई छिट्टै सन्तान प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
३० वर्षो उमेर पुग्ने बेलासम्म करिब २० प्रतिशत महिलामा पाठेघरमा मासु पलाउने -फाइब्रोइड)समस्या हुन सक्छ । स्त्रीरोग विभागको बहिर· विभागमा आउने करिब ३ प्रतिशत महिलाहरुफाइब्रोइडको समस्या लिएर आउँछन् । यसमा बढीजसो ३५ देखि ४५ वर्षउमेरका हुन्छन् । पाठेघरमामासु पलाउने समस्या
-फाइब्रोइड) हुनुको प्रस्ट कारण नभए पनि करिब ३० प्रतिशतमा वंशाणुगत र अन्यमा शारीरिक वृद्धिगराउने विभिन्न तत्त्वहरुले इस्ट्रोजेन नामक हर्मोनमार्फत फाइब्रोइड गराउन सक्ने विश्वास गरिएको छ। प्रायः फाइब्रोइडको समस्या हुँदा महिनावारी गडबडी पनि हुन्छ ।
बच्चा नपाएका, उच्च मोटोपन भएका, इस्ट्रोजेनको मात्रा बढ्ता भएका तथा काला जातिकामानिसहरुमा फाइब्रोइड समस्या बढ्ता हुने गरेको छ । गर्भावस्था तथा पिल्स चक्की खाइरहेकामापाठेघरमा मासु पलाउने समस्या -फाइब्रोइड) तीव्र गतिमा बढ्ने गरेको छ ।
फाइब्रोइड प्रायः पाठेघरको माथिल्लो भागमा हुन्छ र धेरै संख्यामा पनि हुन्छ । पाठेघरको मध्यतहबाटसुरु हुने फाइब्रोइड समस्या समयक्रमसँगै पाठेघरको बाहिरीतिर वा भित्री भागतिर बढ्छ । पाठेघरकोभित्री तहतिर बढ्ने सम्भावना कम भए पनि यस प्रकारको फाइब्रोइड चाँडै कुहिने र संक्रमण-फाइब्रोइडका जटिलताहरु) हुने कारणले महिनावारीको बेला बढ्ता रक्तश्राव हुन्छ ।
यो समस्या भएका करिब ७५ प्रतिशतमा कुनै लक्षण देखा नपर्न सक्छ । अन्यमा महिनावारी हुँदाअधिक रक्तश्राव हुने, सानो पेट दुख्ने, निःसन्तान हुने, सानो पेटमा डल्लो भेटिने तथा गर्भ रह्यो भने गर्भतुहिने, महिना नपुग्दै बेथा लाग्ने तथा बच्चा सानो हुने हुन्छ । उपचारका क्रममा सन्तानको रहरपुगिसकेका तथा ४० वर्षनाघेकालाई पाठेघर निकाल्ने शल्यक्रिया एवम् बच्चा पाउन बाँकी वा बच्चापाउन इच्छुक महिलाको हकमा फाइब्रोइड -मासुको डल्लो) मात्र निकाल्ने शल्यक्रिया -मायोमेक्टोमी)गर्न सकिन्छ । फाइब्रोइडको प्रकृति, अवस्थिति, आकार तथा उपचार विधिको उपलब्धताअनुसारल्याप्रोस्कोपी वा हिस्टेरोस्कोपीबाट पनि फाइब्रोइडको सफल उपचार गर्न सकिन्छ ।
यदि पाठेघरमा पलाएको मासुको आकार सानो छ र फाइब्रोइड नै हो भन्ने निक्र्योल भएको छ भनेबेला-बेलामा फलोअप जाँच गर्न सकिन्छ । फाइब्रोइडको कारण कुनै लक्षण -अधिक रक्तश्राव/दुखाइ)देखा परेको छैन भने तत्काल उपचार गर्नुपर्ने जरुरत छैन
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ
काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको एउटा अस्पतालमा ४५ वर्षी एक महिला महिनावारी हुँदा अधिक रक्तश्रावहुने तथा सानो पेट दुख्ने सिकायत लिएर आइन् । तल्लोे पेट जाँच्ने क्रममा कडा खालको मासुको डल्लोभेटियो । भिडियो एक्सरे -अल्ट्रासाउन्ड) बाट पाठेघरमा मासु पलाएको निक्र्योल गरियो । सन्तानकोरहर पुगिसकेकाले पाठेघरका साथै दुवर्ैतर्फको अण्डाशय निकाल्ने शल्यक्रिया गर्राई उपचार गरियो ।
यस्तै पाँच वर्षघि विवाह गरेकी एकमहिलाको पहिलो पटकको गर्भ केहीमहिनामै तुहिएको थियो । दोस्रोपटकको गर्भमा पनि महिना नपुग्दैबेथा लागी बच्चा जन्मिएको थियो तरबच्चा निकै सानो भएकोले अकालमैमृत्यु भएको समस्या लिएर उनीअस्पतालमा आइन् । दुइवटा बच्चाखेर गएपछि नियमित यौनसर्म्पर्कगर्दा पनि गर्भ नरहेका कारणनिःसन्तान हुने डरले उनी उपचारकालागि आएकी थिइन् । उनकोस्व्ाास्थ्य जाँचको क्रममा पाठेघरको पछाडिपट्टकिो भित्तामा करिब ३.५ वर्गसेन्टिमिटर रपाठेघरको माथिल्लो भागमा ३ वर्गसेन्टिमिटरका दुइवटा डल्ला पलाएको -फाइब्रोइड भएको) पत्तालाग्यो । त्यसपछि करिब ६ महिनाअघि उनको पाठेघरको डल्लो मात्र निकाल्ने शल्यक्रिया-मायोमेक्टोमी) गरियो । हालै फलोअपमा आएकी ती महिलाको पाठेघरको मुखबाट एक प्रकारको रंगपठाएर पाठेघरको भित्री भाग तथा डिम्बवाहिनी नलीको विशेष खालको एक्सरे लिई जाँच्ने क्रममा कुनैसमस्या नदेखिएकोले ती दम्पतीलाई छिट्टै सन्तान प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
३० वर्षो उमेर पुग्ने बेलासम्म करिब २० प्रतिशत महिलामा पाठेघरमा मासु पलाउने -फाइब्रोइड)समस्या हुन सक्छ । स्त्रीरोग विभागको बहिर· विभागमा आउने करिब ३ प्रतिशत महिलाहरुफाइब्रोइडको समस्या लिएर आउँछन् । यसमा बढीजसो ३५ देखि ४५ वर्षउमेरका हुन्छन् । पाठेघरमामासु पलाउने समस्या
-फाइब्रोइड) हुनुको प्रस्ट कारण नभए पनि करिब ३० प्रतिशतमा वंशाणुगत र अन्यमा शारीरिक वृद्धिगराउने विभिन्न तत्त्वहरुले इस्ट्रोजेन नामक हर्मोनमार्फत फाइब्रोइड गराउन सक्ने विश्वास गरिएको छ। प्रायः फाइब्रोइडको समस्या हुँदा महिनावारी गडबडी पनि हुन्छ ।
बच्चा नपाएका, उच्च मोटोपन भएका, इस्ट्रोजेनको मात्रा बढ्ता भएका तथा काला जातिकामानिसहरुमा फाइब्रोइड समस्या बढ्ता हुने गरेको छ । गर्भावस्था तथा पिल्स चक्की खाइरहेकामापाठेघरमा मासु पलाउने समस्या -फाइब्रोइड) तीव्र गतिमा बढ्ने गरेको छ ।
फाइब्रोइड प्रायः पाठेघरको माथिल्लो भागमा हुन्छ र धेरै संख्यामा पनि हुन्छ । पाठेघरको मध्यतहबाटसुरु हुने फाइब्रोइड समस्या समयक्रमसँगै पाठेघरको बाहिरीतिर वा भित्री भागतिर बढ्छ । पाठेघरकोभित्री तहतिर बढ्ने सम्भावना कम भए पनि यस प्रकारको फाइब्रोइड चाँडै कुहिने र संक्रमण-फाइब्रोइडका जटिलताहरु) हुने कारणले महिनावारीको बेला बढ्ता रक्तश्राव हुन्छ ।
यो समस्या भएका करिब ७५ प्रतिशतमा कुनै लक्षण देखा नपर्न सक्छ । अन्यमा महिनावारी हुँदाअधिक रक्तश्राव हुने, सानो पेट दुख्ने, निःसन्तान हुने, सानो पेटमा डल्लो भेटिने तथा गर्भ रह्यो भने गर्भतुहिने, महिना नपुग्दै बेथा लाग्ने तथा बच्चा सानो हुने हुन्छ । उपचारका क्रममा सन्तानको रहरपुगिसकेका तथा ४० वर्षनाघेकालाई पाठेघर निकाल्ने शल्यक्रिया एवम् बच्चा पाउन बाँकी वा बच्चापाउन इच्छुक महिलाको हकमा फाइब्रोइड -मासुको डल्लो) मात्र निकाल्ने शल्यक्रिया -मायोमेक्टोमी)गर्न सकिन्छ । फाइब्रोइडको प्रकृति, अवस्थिति, आकार तथा उपचार विधिको उपलब्धताअनुसारल्याप्रोस्कोपी वा हिस्टेरोस्कोपीबाट पनि फाइब्रोइडको सफल उपचार गर्न सकिन्छ ।
यदि पाठेघरमा पलाएको मासुको आकार सानो छ र फाइब्रोइड नै हो भन्ने निक्र्योल भएको छ भनेबेला-बेलामा फलोअप जाँच गर्न सकिन्छ । फाइब्रोइडको कारण कुनै लक्षण -अधिक रक्तश्राव/दुखाइ)देखा परेको छैन भने तत्काल उपचार गर्नुपर्ने जरुरत छैन
पौष्टिक तत्त्वलाई ध्यानमा राखी / खानामा हेरफेर
बिरामीको अवस्था हेरी खाद्यपदार्थलाई नरम खाना, पूरै तरल खाना र झोल खानाको रुपमा परिवर्तन गरेर स्वास्थ्यस्थितिअनुरुप समायोजन गर्न जति जरुरी हुन्छ त्यसरी नै व्यक्तिको स्वास्थ्यस्थितिअनुसार खाद्यपदार्थमा भएको पौष्टिक तत्त्वको आधारमा भोजनको फेरबदल गर्नुपर्ने तथा खाद्यपदार्थबाट प्राप्त हुने शक्तिमा समेत थपघट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रायः स्वास्थ्य स्थितिअनुसार नियमित खानामा फेरबदल गर्दा शक्तिको परिमाण बढाउने वा घटाउने, पौष्टिक तत्त्वहरु जस्तै- प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, सोडियम, लौहतत्त्वको परिमाण बढाउने वा भोजनमा परहेज गर्नेजस्ता कुराहरु आउँछन् । साधारणतया निश्चित किसिमका पौष्टिक तत्त्व थपघट गर्दा व्यक्तिको स्वास्थ्यस्थितिलाई पूरै ध्यानमा राख्न आवश्यक हुन्छ । यसबाहेक लामो समयसम्म कुनै निश्चित पौष्टिक पदार्थ परहेज गर्नुपर्दा उक्त तत्त्व रहेको खाद्यपदार्थ भोजनमा समावेश नगर्दा अन्य पौष्टिक तत्त्वहरुको पनि कमी भई थप प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकोले यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग परामर्श लिई सोहीबमोजिम भोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विशेषगरी चलनचल्तीमा आउने खानामा फेरबदल गर्ने पद्धतिमा क्यालोरीको थपघट तथा प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, सोडियम र फाइबरजस्ता तत्त्वको फेरबदल गर्ने भएकोले यी उल्लिखित तत्त्वहरु कुन अवस्थामा बढाउनुपर्ने हो तथा कुन अवस्थामा घटाउनुपर्ने हो, सो जान्न आवश्यक हुन्छ ।
बढी र कम क्यालोरीयुक्त भोजन
विशेषगरी कुपोषण, कम तौल, क्षयरोग, हाइपरथाइरोइडिजम (Hyper thyroidism) तथा लामो समयसम्म ज्वरो आउँदा थप शक्ति आवश्यक पर्ने भएकोले यस स्थितिमा बढी क्यालोरीयुक्त भोजनको आवश्यक हुन्छ ।
यस प्रकारको भोजनमा दैनिक थप ५ सय क्यालोरी शक्ति आवश्यक हुन्छ भने सोही अनुपातमा प्रोटिन ५० प्रतिशत र भिटामिन एवम् खनिज पदार्थ पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । बढी क्यालोरीयुक्त भोजनबाट एक वयष्कले प्रतिदिनको हिसाबले करिब प्रोटिन ८०-१०० ग्राम, चिल्लो पदार्थ ६०-८० ग्राम, कार्बोहाइड्रेट ४००-५०० ग्राम र शक्ति ३०००-४००० क्यालोरी प्राप्त गरेको हुन्छ ।
बढी क्यालोरीयुक्त भोजनको व्यवस्था गर्दा बिरामीको अवस्थाअनुसार बिस्तारै क्यालोरीको परिमाण बढाउनुपर्ने हुन्छ । एकैचोटि धेरै परिमाणमा खान अर्समर्थ हुने भएकोले वा तुरुन्तै बढी क्यालोरी लिन अर्समर्थ हुने भएकोले परिमाणात्मक एवम् गुणात्मक रुपमा बिस्तारै बढाउँदै लग्नुपर्ने हुन्छ । बढी खुवाउनाले रुचि नहुने, वाकवाक लाग्ने, पेट गडबडी हुने बढी सम्भावना भएकोले थोरै-थोरै तर पटक-पटक गरी खुवाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।
साधारणतया कम क्यालोरीयुक्त भोजन बढी तौल भएको मोटो व्यक्तिको लागि सिफारिस गरिन्छ । मुटुसम्बन्धी रोग, मधुमेह, श्वासप्रश्वास (Arthritis), गाउट (Gout), पित्तासयसम्बन्धी रोगका विविध कारणहरुमध्ये बढी तौल एक प्रमुख कारण भएकोले यी उल्लिखित स्वास्थ्य समस्यालाई कम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि दैनिक भोजनमा क्यालोरीको परिमाण कम गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त तौल घटाउनमा खानाबाहेक उपयुक्त किसिमको शारीरिक व्यायाम पनि त्यत्ति नै जरुरी हुन्छ । यसबाहेक बढी तौल हुनमा खानाबाहेक वंशाणुगत गुण, मेटाबोलिजममा हुने गडबदीजस्ता कारण पनि भएकोले तौल घटाउन कम क्यालोरीको भोजनको योजना गर्नुअगाडि व्यक्तिको शारीरिक अवस्था, उसको खाना खाने बानी, पारिवारिक पृष्ठभूमिबारे पनि जान्न आवश्यक हुन्छ ।
यस प्रकार शरीरको तौल घटाउन कम क्यालोरी भएको भोजनको योजना गर्दा समावेश गरिने खाद्यपदार्थको उचित छनोट, राम्रो खाना खाने बानीको विकास तथा पौष्टिक दृष्टिकोणले स्वस्थकररुपमा क्रमिक तौल घटाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिमहिना २ देखि ३ किलोग्राम तौल घटाउनको लागि दैनिक ८००-१००० क्यालोरी शक्ति आवश्यकभन्दा कम गर्नुपर्ने हुन्छ । साधारणतया यस प्रकारको भोजनबाट १२००-१६०० क्यालोरी शक्ति प्राप्त हुने किसिमले सिफारिस गरिन्छ । प्रतिदिन १३०० क्यालोरी शक्ति भोजनबाट प्राप्त गर्न सकेमा प्रतिहप्ता आधादेखि एक किलोग्राम शरीरको तौल घटाउन सकिन्छ । यसको लागि खानाबाहेक उपयुक्त शारीरिक क्रियाकलापको पनि अति जरुरी हुन्छ ।
क्यालोरीको परिमाण कम गर्दा अन्य पौष्टिक तत्त्वको परिपूर्तिको लागि प्रोटिनको दैनिक आवश्यकता केही बढाउनुपर्ने हुन्छ । साधारण अवस्थामा प्रतिकिलो तौलबराबर १ ग्राम प्रोटिन आवश्यक हुन्छ भने यस स्थितिमा प्रतिकिलो तौलबराबर डेढ ग्राम प्रोटिन आवश्यक हुन्छ । चिल्लो पदार्थ र कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाद्यपदार्थको उपभोगमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । खाने खानाको परिमाण पनि कम गर्नुपर्ने भएकोले कम क्यालोरीको भोजनको योजना गर्दा सबै खाद्यसमूहबाट पर्ने गरी उचित परिमाणमा एवम् गुणस्तरीय रुपमा खाद्यपदार्थको छनोट गर्नुपर्छ । बटर, चीज, चकलेट, आइसक्रिम, बोसोयुक्त मासु, तारेको खाना, केक, रिफाइन्ड अन्न, चिनी, सिरप (Syrup) आदि भोजनमा परहेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बढी र कम प्रोटिनयुक्त भोजन
विशेषगरी बढी प्रोटिनयुक्त खाना प्रोटिन-क्यालोरीको कुपोषण भएको अवस्थामा, कुपोषित बिरामीहरुमा, ज्वरो आएको समयमा,
शल्यक्रिया गर्न अगाडि र पछाडिको अवस्थामा, घाउचोट लागेको स्थितिमा, आगोले पोलेको अवस्थामा तथा नेफ्राइटिस २ ९ल्भउजचष्तष्क तथउभ क्ष्क्ष्० भएको समयमा आवश्यक हुन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा करिब १८ देखि २४ महिनाका बालबालिकामा प्रोटिनको कमीबाट हुने क्वासिवर्कर ९प्धबकजष्यचपबच० रोगको लागि पनि प्रोटिनयुक्त भोजनको आवश्यक हुन्छ ।
बढी प्रोटिनयुक्त भोजनको योजना गर्दा उमेरको आधारमा एक वयष्कको लागि प्रतिदिन १२५ देखि १५० ग्राम प्रोटिन दैनिक खानाबाट पर्ूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ भने १० वर्षुनिका बालबालिकाको लागि ६० देखि १०० ग्राम उपलब्ध हुनर्ुपर्छ । बिरामीको अवस्था हेरी प्रतिकिलो तौलबराबर ३-४ ग्राम प्रोटिनको आवश्यक हुन्छ । साथै प्रोटिन प्राप्त हुने खाद्यपदार्थ पनि गुणस्तरको हुनर्ुपर्छ ।
खाद्यपदार्थबाट प्राप्त भएको प्रोटिन शरीरमा अधिकतम उपयोगी हुनको लागि सोही अनुपातमा खानाबाट क्यालोरी प्राप्त हुनर्ुपर्छ । किनकि शरीरमा क्यालोरीको कमी छ भने खानाबाट प्राप्त हुने प्रोटिन आफ्नो कामको लागि भन्दा शक्ति दिनको लागि खर्च हुन सक्छ । दूध, अण्डा, माछा, मासु, हरियो सागपात दैनिक भोजनमा प्रशस्त समावेश गर्दा प्रोटिनबाहेक भिटामिन र खनिज पदार्थ पनि आवश्यक मात्रामा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
एक वयष्कको लागि बढी प्रोटिनयुक्त भोजनको योजना गर्दा प्रतिदिन १२०-१५० ग्राम प्रोटिन र सोही अनुपातमा चिल्लो पदार्थ ६०-७० ग्राम, कार्बोहाइड्रेट २५०-३०० ग्राम र क्यालोरी ३००-३५०० प्राप्त हुँदा बेस हुन्छ । तर शरीरको अवस्था हेरी प्रोटिनको परिमाण बढाउँदा अन्य पौष्टिक तत्त्व थप-घट गर्नको लागि सम्बन्धित विशेषज्ञको सिफारिसमा गर्नुपर्दछ ।
प्रोटिन कम भएको भोजन विशेषगरी जन्डिसलगायत अन्य ९ऋजचयलष्अ ग्चबझष्ब, खष्चब जिभउबतष्तष्क, नबिि कतयलभक, तथउभ क्ष् लभउजचष्तष्क० रोगहरु भएको अवस्थामा दिइन्छ । माथि उल्लिखित अवस्थामा दैनिक प्रोटिनको आवश्यकता ३०-४० ग्रामभन्दा कम मात्र हुनुपर्छ । यदि बिरामीमा कुपोषणको समस्या छैन भने क्यालोरीको परिमाण पनि कम गर्नुपर्छ । शरीरभित्र तुरुन्तै ग्लुकोजमा परिणत हुने किसिमको कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाद्यपदार्थ मात्र समावेश गर्नुपर्छ ।
साधारणतया एक वयष्कलाई कम प्रोटिनयुक्त भोजनको व्यवस्था निम्न तवरले गर्न सकिन्छ ।
खाद्यपदार्थ साकाहारी (ग्रा.) मांसाहारी (ग्रा.)
अन्न १००-१५० १००-१५०
कर्न स्र्टार्च १०० १००
गेडागुडी १५-२० १५-२०
दूध ५००-७०० ३००-४००
अण्डा, माछामासु - २०-२५
आलु १०० १००
हरियो सागसब्जी १०० १००
अन्य साग-तरकारी १०० १००
तेल ४०-५० ४०-५०
चिनी १०० १००
फलफूल २०० २००
माथि उल्लिखित भोजनबाट प्रतिदिन व्यक्तिले करिब प्रोटिन २५-३० ग्राम, कार्बोहाइड्रेट २५०-३०० ग्राम, चिल्लो पदार्थ ६०-७० ग्राम र क्यालोरी २००-२५०० प्राप्त गर्न सक्छ । भोजनमा प्रोटिनको परिमाण कम गर्ने भएकोले सिफारिसअनुसार मल्टिभिटामिन र मल्टिमिनरल लिनुपर्ने हुन्छ ।
हाल प्राथमिकतामा परेका केही पौष्टिक तत्त्वहरु जस्तै- फाइबर, कोलेस्टेरोल, चिल्लो पदार्थ, पोटासियम र पानीको दैनिक भोजनमा महत्त्वबारे आगामी अंकहरुमा प्रकाशित गरिनेछ ।
प्रोटिनयुक्त मासुको परिकार
आवश्यक सामग्री
प्याज - १ ठूलो
लसुनको पेस्ट - १ टेबल चम्चा
ओलिभ तेल - २ चिया चम्चा
नुन - स्वादअनुसार
सोया सस -नुन कम) - १ टेबल चम्चा
चिकेन ब्रेस्ट - ३०० ग्राम
लामो कलिलो हरियो फर्सी ३०० ग्राम
गोलभेंडा - २ वटा ठूलो
गोलभेंडाको प्युरी - २ टेबल चम्चा
विधि
- र्सवप्रथम मासु सफा पानीमा पखाली लामो र पातलो हुने गरी काटेर थोरै पानीमा उसिन्नर्ुपर्छ ।
- कलिलो फर्सी कुनै-कुनै भागमा मात्र बोक्रा निकाली ठिक्कको टुक्रामा काट्नर्ुपर्छ ।
- यसैगरी प्याज मसिनो गरी काट्नुका साथै एउटा गोलभेंडाको चार टुक्रा हुने गरी काट्नर्ुपर्छ । लसुन मसिनो गरी काटे पनि हुन्छ अथवा पेस्ट बनाउन पनि सकिन्छ ।
- एउटा फराकिलो प्यानमा तेल हालेर काटेको प्याज र लसुन हाली प्याज नरम र खेरौ-खेरौ नहुन्जेलसम्म पmाइ गर्नुपर्छ ।
- त्यसपछि यसमा काटेको फर्सीली मधुरो आँचमा नरम नहुन्जेल पकाउनर्ुपर्छ । यदि सुख्खा भएमा थोरै पानी पनि हाल्न सकिन्छ ।
- त्यसपछि यसमा सोया सस हालेर चलाई अगाडि उसिनेको मासु, गोलभेंडाको प्युरी, स्वादअनुसार नुन हालेर १० मिनेट जति मधुरो आँचमा पकाउनुपर्छ ।
- पाकेपछि माथिबाट काटेको गोलभेंडा हाली हलुकासाथ चलाएर केहीबेर छोप्नुपर्छ । अनि पुनः २-३ मिनेट जति पकाएपछि तात्तातै र्सव गर्नुपर्छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)