कांग्रेसले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं, ८ बैशाख (दैनिकी)
सरकारले प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवालसँग नागरिक सर्वोच्चतालाई अनादर गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेपछि मुलुकमा राजनीतिक संकट गहिरिदै गएको छ । नेपाली कांग्रेसले माओवादीको कुनियतको शिकार सेना भएको ठहर गर्दै यसको विरुद्धमा अब सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी कार्यालयमा आज बसेको कांग्रेसको केन्द्ीय समितिको आकस्मिक बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता गोविन्दराज जोशीले प्रजातान्त्रिक संस्थामा आक्रममण भएकाले कांग्रेसले अब पुनः संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको ठहर गरेको बताए । आजको बैठकले माओवादीको आक्रमण र हस्तक्षेपको विरोधमा सबै दललाई समेटेर सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
साथै कांग्रेसले परमाधिपति र सेनाको संरक्षक भएकोले राष्ट्रपतिलाई आगामी दिनमा पनि यस्ता असंवैधानिक आक्रमण रोक्न आग्रह गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै कांग्रेसले माओवादीबाहेकका दलहरुसंग छलफलका सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ ।
कांग्रेसका पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठकमा सहभागी जनाउन तमलोपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल तथा एमालेका नेताहरुसमेत सो कार्यालय पुगेका छन् ।

विदेशबाट फर्किदा घाँसको बीउ

काठमाडौं, वैशाख २-
खाडी मुलुकबाट साढे दुई वर्षपछि पैसा कमाएर स्वदेश फर्किएका गाउँले युवाको घर के ल्याउने चाहना होला ? धेरैको अनुमान हुनसक्छ आकर्षक मोबाइल, क्यासेटप्लेयर वा रंगीन टेलिभिजन। तर ढोरफिर्दी तनहुँका एक युवकले सबैलाई छक्क पार्ने कोसेली ल्याएका छन्। ३३ वर्षे युवकले विदेशबाट फर्किंदा १० किलो घाँसको बीउ ल्याएका पूर्ण विकेले बुधबारको कान्तिपुरमा लेखेका छन्। ढोरफिर्दी-७ मालेबगरका गोविन्दबहादुर केसीले साउदी अरबबाट घर आउँदा ´दुरा´ जातको घाँसको बीउ लिएर आएका हुन् । उनले घाँसबाहेक अमेरिकी गारा, सेतो र हरियो खरबुजालगायत तरकारीको बीउ पनि ल्याएका छन् ।गाउँका स्थानीयले जयलक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था सञ्चालन गरेको खबर आपनो दाइबाट थाहा पाएपछि उनले घाँस खेती गरी पशुपालन गरौं भन्ने सोचेर घाँसको बीउ ल्याएको बताए ।´दाइले फोनबाट सबै कुरा भनेपछि विदेशमा बस्नै मन लागेन,´ सहकारी संस्था सञ्चालन भएको दुई महिना भित्रै गाउँ आएको बताउँदै केसीले भने, ´गाउँमै बसेर केही गरौं भनेर फर्किएको हुँ ।´ २७ महिनापछि नेपाल फर्किएका उनले अब विदेश नजाने बताए ।उनी गाडी चालकका रूपमा विदेश गएका थिए । तर पछि साहुले उनलाई तरकारी खेतीमा लगाएको थियो । आफूले तरकारी खेती गर्न रुचि र उत्सुकता देखाएकाले साहु खुसी भई ८ सय रियलबाट महिनाको तलब १२ सय रियल बनाइदिएको उनले जानकारी दिए ।आउने बेला घासँको बीउ लैजान्छु भन्दा साहु छक्क परेको उनले बताउँदै भने, ´लैजा भने, १० किलो नापेर पोको पारिहालें ।´विदेशमा उनको फारममा उक्त घाँसलाई प्रतिकिलो करिब दुई सय रियलमा बिक्री हुने गरेको केसीले बताए । केसीले ल्याएको घाँसको बीउ जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजालले पनि कार्यालयमा ल्याएको बताए । कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, ´नयाँ खालको घाँसको बीउ नमुनाका लागि ल्याएका हौं ।´विदेशबाट फर्किएपछि केसीले तीनवटा गाई र एक भैंसी पालेका छन् ।

भुटानी शरणार्थी कोटामा अमेरिका जाँदै नेपाली

वैशाख ७
नोबल एकेडेमी काठमाडौंका भाइस प्रिन्सपल नरेन्द्र शर्माले केही महिनाअघि राजीनामा दिए। ललितपुरको शुभतारा स्कुलमा पढाउँदै आएकी उनकी पत्नी तुलसाले पनि त्यही बेला जागिर छाडिन्। राजीनामा दिएको एक महिनाभित्रै उनीहरु आफ्ना दुई सन्तानसहित अमेरिका उडे। नजिकका साथीभाइलाई पनि विदेशिने सुइँको नदिएका नरेन्द्र अचानक अमेरिका उड्दा कलेजका सबै सहकर्मी छक्क परे।
खुल्दुलीको पोको बिस्तारै खुल्यो । नरेन्द्र त भुटानी शरणार्थीको रुपमा पो अमेरिका छिरेका रहेछन्। उनका सहकर्मीहरु झन् छक्क परे। किनभने उनी शरणार्थी भएको धेरैलाई पत्तै थिएन। काभ्रेको नाग्रे गागर्ची गाविसबाट ५ बर्षअघि ५१५४ नम्बरको नागरिकता लिएका उनले चावाहिलमा जग्गा किनेर घर नै ठड्याएका थिए। उनले आफ्नै नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गरी पोस्टपेड मोबाइल र सवारी लाइसेन्स पनि निकालेका थिए। पछि थाहा पायौं उहाँको नाम त बेलडाँगी शिविरमै दर्ता भएको रहेछु नरेन्द्रका एक पूर्व सहकर्मीले भने।
नरेन्द्रले काठमाडौंमा सम्पत्तिमात्रै जोडेका थिएनन् प्रतिष्ठा पनि आर्जन गरेका थिए। दिल्ली विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य र दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका नरेन्द्रले लेखेका सरकारी खाता र लेखा परीक्षणसम्बन्धि दुई पाठ्यपुस्तक कक्षा ११ र १२ मा पढाइन्छन्। उनले सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा पनि केही पुस्तक लेखेका छन् जसले दुई बर्षअघिसम्म बजारमा एकछत्र राज गरेका थिए । शरण दिने देशकै नागरिक बनेर सम्पत्ति र प्रतिष्ठा आर्जेका उनी अहिले अमेरिकाको भर्जिनियामा छन्। उनले चावाहिलमा बनाएको घर बेचिसकेका छन्।
झापा र मोरङका ७ वटा शिविरमा १७ बर्षदेखि कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले त्यस्ता मानिस पनि अमेरिका जाँदैछन् जसले नेपाली नागरिकतामात्रै लिएका थिएनन् विभिन्न पेशा वा व्यवसायमा जमेका थिए। विश्वमा कहीँ पनि शरणार्थीले शिविरबाहिर श्रम बेच्न पाउँदैनन्। दातृ निकायबाट रसदपानी र लत्ताकपडा पाउने शरणार्थीले शिविरबाहिर श्रम बेच्दा स्थानीय वासिन्दा र उनीहरुबीच द्वन्द्व पैदा हुने डरले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै यस्तो नीति लागु गरिएको हो।
तर शिविरबाहिर निस्केर विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठान गैरसरकारी संस्था र कुटनीतिक नियोगमा जागिर खाएकामात्र हैनन् आश्रय दिने देशकै नागरिकता लिएका शरणार्थीहरु धमाधम तेस्रो देश बसाइँ सर्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग युएनएचसीआरले चासो प्रकट गरेको छैन। युनएचसीआरका अनुसार अहिलेसम्म ६४ हजार ७ सय ४६ भुटानी शरणार्थीले आवेदन दिएकामा १० हजार ४ सय ४७ जनाले मात्रै तेस्रो देश जाने अवसर पाएका छन्। तीमध्ये नेपाली नागरिकता लिएकाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको नागरिक खोजले देखाएको छ।
झापाको बेलडाँगी शिविर-३ का पदम खरेलले दमक-१० मा एकतले पक्की घर किनेका थिए। काँकडभिट्टा-काठमाडौं रुटमा चल्ने माताजी ट्राभल्सको एउटा बस उनकै नाममा थियो। दमकमा घर किनेपछि उनी रसदपानी र लत्ताकपडा बाँडिने बेलामात्रै बेलडाँगी जान्थे। तर नागरिकता नलिई घरजग्गा जोड्नु सम्भव नरहेको जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि त्यसबारे सोधपुछ गर्ने तत्परता युएनएचसीआरले देखाएन। उनी आफ्नो घर र बस बेचेर अमेरिका पुगिसकेका छन्। ललितपुरको शुभतारा स्कुलमा पढाउँदै आएका डिल्लीराम अधिकारीले पनि नेपाली नागरिकता लिएका थिए। आफ्नै नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाएर टेलिफोन निकालेका उनलाई पनि अमेरिका बसाइँ सर्न कुनै गाह्रो भएन।
डेढ दशकअघि 'अप्रिल मार्च टु भुटान' आन्दोलनको नेतृत्व गरी चर्चामा आएका हरि बङ्गाली पनि प्रायः दमक बजारतिर हुन्थे। ५ बर्षअघि यो संवाददाताले भेट्न खोज्दा उनी आफ्नै मोटरसाइकल चढेर दमकको एउटा होटलसम्म आइपुगेका थिए । त्यतिबेला आम नेपालीका लागि सुलभ बन्न बाँकी नै रहेको पोस्टपेड मोबाइल उनको कम्मरमा झुण्डिएको थियो । सातामा दुई दिन पाउने रसदपानीको भरमा गुजारा गर्ने एउटा शरणार्थीका लागि यस्तो रवाफिलो जिन्दगी कसरी सम्भव थियो बङ्गालीलाई चिन्नेहरु उनले धेरै व्यवसायमा लगानी गरेको बताउँथे । शिविरभित्र खरले छाएको झुपडीमा रात काट्नुको पीडा सायदै महशुस गरेका बङ्गाली पनि अहिले अमेरिका छिरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता हरि फुयाँल नेपाली नागरिकता लिएकै आधारमा कुनै भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशको अवसरबाट बन्चित गर्न नमिल्ने बताउँछन् । "कसैले उजुरी गरेमा उसको नागरिकता बदर गर्न चाहिँ सकिन्छ," नेपाल ल क्याम्पसमा पढाइने शरणार्थी कानूनु पुस्तकका लेखक फुयाँल भन्छन् "कानूनको आँखा छलेकोले उसलाई भविष्यमा नेपाल आउनबाटै रोक्न पनि सकिन्छ।" तर शरण दिने देशकै नागरिक बनेर सम्पत्ति आर्जेका शरणार्थीहरु धमाधम तेस्रो देश जाँदा अपाङ्ग असहाय र बूढापाकाहरु चाहिँ नेपालकै थाप्लोमा बोझ बनेर थुपि्रने चिन्ता पैदा भएको छ। "यो चिन्ताको विषय हो," फुयाँल भन्छन् - "किनकि सबै शरणार्थीले तेस्रो देशको अवसर पाउँदैनन्।"
युएनएचसीआरले इच्छुक सबै शरणार्थीलाई तेस्रो देश लाने बताए पनि त्यसलाई पत्याइहाल्न सकिँदैन। किनभने अन्य कुनै देशले पनि अमेरिकाले जति शरणार्थी लैजाने घोषणा गरेको छैन। सुरुमा ६० हजारलाई लैजाने घोषणा गरेको अमेरिकाले भने पछिल्लोपटक 'आवश्यक परे यो सङ्ख्यामा केही वृद्धि गर्ने' बताएको छ । चाहेर पनि सबैले तेस्रो देश जान नपाउने अवस्थामा कस्ता शरणार्थीलाई प्राथमिकता दिइन्छ युएनएचसीआर प्रवक्ता निनी गुरुङ भन्छिन्, "हरेक शरणार्थीको सुरक्षाको व्यक्तिगत अवस्था हेरेर प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ।"
तर एक भुटानी शरणार्थी पत्रकार युएनएचसीआरसँग प्राथमिकतासम्बन्धि स्पष्ट मापदण्ड नरहेको बताउँछन्। " सरसर्ती हेर्दा पढेलेखेका र शारीरिक रुपले बलिया शरणार्थीले नै प्राथमिकता पाएका छन्"- उनी भन्छन् । उनी शरणार्थीलाई लैजान तयार देशहरु मानवीय सहयोगको भावनाले भन्दा पनि सस्ता श्रमिकको आवश्यकताले प्रेरित भएको आशङ्का गर्छन् । "हामी अङ्ग्रेजी बोल्न र लेख्न सक्छौं," उनी भन्छन्, "त्यही भएर हामीलाई लैजान अमेरिकाजस्ता देशहरु तयार भएको हुनुपर्छ।" उनी तेस्रो देश पुनर्वासका लागि शरणार्थी छनौट गर्ने आधार पनि यही हुनसक्ने बताउँछन्। "जो अङ्ग्रेजीमा तगडा छन् बलको काम गर्न सक्छन् उनीहरु सजिलै तेस्रो देश गएका छन्" - उनी भन्छन् ।
भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल पनि युएनएचसीआरले तेस्रो देश पुनर्वासका लागि शरणार्थी छनौट गर्दा निश्चित मापदण्ड नअपनाई विभेद गरेको बताउँछन्। रिजालका अनुसार त्यस्ता शरणार्थीले तेस्रो देश पुनर्वासका लागि प्राथमिकता पाएका छन् जसले भुटानमा घरजग्गा छाडेका छन्। त्यस्ता शरणार्थीले नै नेपालमा पढ्नेलेख्ने र दुनियाँदारी बुभुने अवसर पनि पाएका छन्। पछि कुनै दिन भुटान फर्किने र आफ्नो सम्पत्ति फिर्ताका लागि दबाव दिने डरले उनीहरुलाई सकेसम्म तेस्रो देश लैजान खोजिएको रिजालको ठहर छ । रिजालले डेढ बर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर शरणार्थीलाई तेस्रो देश लैजाने नै भए प्रत्येक परिवारबाट एक वृद्ध वा वृद्धालाई लैजान आग्रह गरेका थिए। "उहाँले न हुन्छ भन्नुभयो न हुन्न," रिजाल भन्छन् - "मेरो आग्रह त्यस्सै फासफुस भयो।"

HAPPY NEW YEAR 2066

सेवा शुल्कको भारः अभिभावकलाई मार

यो कर थपिएपछि धनीका छोराछोरीमा विदेश जाने र गरिबका सन्तानले पढ्न छाड्ने सम्भावना बढाएको छ।
शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयबाट निजी शिक्षा झन् महंगो।
सरकारद्वारा बालबालिकाको मौलिक अधिकार हनन।गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ। अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ´शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा थप रकम उठाउँदा अभिभावक मारमा पर्छन्। अभिभावकसँग सरसल्लाह नगरी लागू गरिने शुल्क तिर्न हामी बाध्य छैनौँ।´ भण्डारीको भनाइमा शिक्षा सेवा शुल्कसम्बन्धी नयाँ सहमतिले निकास खोज्ने नाममा घुमाउरोरूपले अभिभावक र विद्यार्थीलाई मारमा पारेको छ। त्यही भएर यसले विवाद हल गर्ने होइन कि सरकार, अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच नयाँ खालको द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ। अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावकलाई थप भार पार्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहे पनि केही ठूला विद्यालय सञ्चालकको ´आत्मसमर्पण´का कारण सम्झौता भएको भण्डारीको आरोप छ। ´अहिले भएको सहमति अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको हितमा छैन´, उनी थप्छन्, ´यसले त खाली केही सम्भ्रान्त विद्यालयको मात्र पक्षपोषण गरेको छ।´ २०५९ सालमा शिक्षा नियमावलीमा भएको सातौँ संशोधनअनुसार गुठी वा कम्पनीअन्तर्गत रहेर निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। २०६०/६१ देखि कम्पनीमा दर्ता भई करको दायरामा आएका निजी विद्यालयले अन्य व्यवसायसरह नै सरकारलाई वार्षिक मुनाफामा २५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकले वास्तविक हिसाबकिताब नदेखाई विद्यालयको आम्दानीबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति देखिएकाले उनीहरूले तीर्ने वार्षिक करको परिमाण ज्यादै न्यून छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि २०६५ साल असोजमा जारी गरेको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लिने घोषणा गरे पनि सर्वत्र चर्को विरोध भएपछि घुमाउरो पाराले शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा रकम असुल्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारीका अनुसार निजी विद्यालयहरूबाट सेवा शुल्क लिन थालेपछि त्यहाँका अन्य हिसाबकिताबहरू पनि पारदर्शी हुने भएकाले कर छल्ने अवस्था रहँदैन। तर, निजी विद्यालयबाट वार्षिक मुनाफामा लिइदै आएको करलाई व्यवस्थित गर्न कानुनबमोजिमका अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अभिभावकबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएर पेल्न खोज्नु उचित नहुने तर्क शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको छ। उनी भन्छन्,´ शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेपछि विभिन्न शुल्कका नाममा अभिभावक र विद्यार्थीलाई मर्का पार्न पाइँदैन। सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार्नेबित्तिकै निजी विद्यालयको मनोमानी अन्त्य हुन्छ।´
गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई बालबालिकाको आधारभूत तथा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यही भएर पनि सेवा शुल्कका नाममा घुमाउरो भाषामा विद्यार्थीबाट थप रकम असुल गर्न नमिल्ने धेरैको तर्क छ। शिक्षाविद् माथेमा जोड दिन्छन्, ´यो त सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।´ निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´ अहिले भएको सहमतिबाट राजधानी तथा मुलुकभरका महंगा निजी शिक्षण संस्थालाई त्यति असर पर्दैन। त्यहाँ पढ्ने अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले उनीहरूले उक्त सेवा शुल्क तिर्न नाइनास्ती गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भएमा त्यसको असर साना तथा मझौला खालका निजी विद्यालयलाई पर्ने हुन्छ। एक सर्भेक्षणका अनुसार विद्यार्थी संख्या र भौतिक तथा शैक्षिक संरचनालाई आधार मान्दा लिटिल एन्जेल्स, शुभतारा, जेम्स, ग्यालेक्सीजस्ता सम्पन्न विद्यालय कुल संख्याको ५ प्रतिशत हाराहारीमा छन्। ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मझौला खालका र बाँकी सामान्य स्तरका छन्। शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनिया भन्छन्, ´राम्रो आर्थिक हैसियत भएका र नाम चलेका स्कुलमा पढाउने अभिभावकले ५ प्रतिशत थप रकम तिर्न आपत्ति नगर्लान्। तर, खाइनखाई पैसा बचाएर सामान्य स्तरका निजी स्कुलमा पढाउने अभिभावकलाई भने यसले असर पार्छ।´ निजी विद्यालयमा सम्भ्रान्त परिवारका विद्यार्थी मात्र पढ्छन् भन्ने माओवादीको बुझाइमा दृष्टिदोष रहेको शिक्षाविद् डा. खनियाको भनाइ छ। सरकारले शिक्षा सेवा शुल्क संकलन गर्दा ´शिक्षा सेवा कर निर्देशिका २०६५´ लाई आधार मान्छ वा नयाँ निर्देशिका बनाउँछ, त्यसबारे स्पष्ट जनाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ´शिक्षाकर´का ठाउँमा शिक्षा विकास शुल्क भन्ने शब्दमात्र फेरिएको हो। अन्य सबै प्रक्रिया पहिले तय गरेअनुसार नै हुन्छन्। त्यसो भएमा निजी विद्यालयले बिलविजकमार्फत विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर असुल गरी हरेक चौमासिकमा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्यान नम्बर भएको बिलसहित एकमुष्ठ रकम बुझाउनुपर्छ। यो प्रावधान निजी क्षेत्रका मावि, उच्चमावि, इन्जिनियरिङ, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालय गरी १३ हजार जति शिक्षण संस्थामा लागू हुने छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारी निजी शिक्षणसंस्था र सरकारबीच नयाँ सहमति भएपछि शिक्षा सेवा शुल्क कसरी असुल्ने भन्ने परिपत्र नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ´बिलिङ प्रणालीअनुसार रकम उठाएर बुझाउँदा हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसो भएमा पहिले तयार गरिएको संरचना फेरबदल गर्नु पर्दैन।´
निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´सरकारले २०६५ साल असोजमा बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा कर उठाउने निर्णय गर्दा अभिभावकलाई मार पर्ने भन्दै सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरेका थिए। सरकारले बिलविजकको नमुनासहित पहिलो चौमासिक कर तिर्न २०६५ साल मंसिर मसान्तसम्म भाका राखे पनि अधिकांश विद्यालयले त्यसको पालना नगरेपछि पुस २५ गतेसम्म अवधि थपिएको थियो। पछिल्लोपटक सरकारले उक्त अवधि चैत २५ गतेसम्म लम्ब्याएर जरिवानासहित कर तिर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। त्यसैबीच अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्दै उनीहरूलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिएका थिए। कतिसम्म भने अर्थमन्त्री डा.भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एसएलसी परीक्षामा सामेल हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए। तर, शिक्षामन्त्री रेणु यादवले भने अर्थमन्त्री डा. भट्टराईको यो भनाइको प्रतिवाद गर्दै शिक्षा कर जायज नभएको धारणा व्यक्त गरिन्। निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जालले चैत १० गतेसम्म सरकारले शिक्षा करको निर्णय फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको थियो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्र होइन, सत्तारुढ एमाले, फोरमले पनि शिक्षा करको विरोध गरेका थिए। उक्त अवधिमा केही ठूला निजी विद्यालय र मिसनरी स्कुलहरूले भने ५ प्रतिशत शिक्षाकर तिरेको बुझिएको छ। २०६५ साल कात्तिक १५ गते अभिभावक संघ भक्तपुर, संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल र अभिभावकका तर्फबाट विकल प्रजापति र हरिराज श्रेष्ठले शिक्षाकर खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। चैत २६ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। सर्वपक्षीय आयोग बनाई निजी शिक्षण संस्थाको कानुनी हैसियत प्रष्ट पार्न तथा पेसागत सुरक्षा दिन सरकार तयार भएपछि सुरुमा शिक्षा करको तीव्र विरोध गर्दै सरकारसँग भिडेर जाने मनःस्थिति बनाएका निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्झौता गरे। उनीहरू आफ्ना पूर्व अडान त्यागी शिक्षा करको सट्टा शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा अभिभावकबाट रकम उठाएर एकमुष्ठ बुझाउन सहमत भए। निजी विद्यालय एनप्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही भन्छन्, ´निजी विद्यालयमा पढ्ने लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य ख्याल गर्दै वैधानिक सरकारसँग सधैँ झगडा मात्रै गर्छु भन्ने अवस्था रहेन। त्यही भएर अभिभावकलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदाहुँदै पनि सहमतिको विन्दूमा पुग्नुको विकल्प थिएन।´दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले समान शिक्षा प्रणालीको नारालाई उग्ररूपमा चर्काएको थियो। प्याब्सनका अनुसार त्यसबेला माउपार्टीको रणनीतिअनुसार नै अखिल (क्रान्तिकारी) ले मुलुकका विभिन्न भागमा ५ सयभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द गराएका थिए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि माओवादीले निजी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ। अर्थमन्त्री डा. भट्टराई र अन्य माओवादी नेताहरूले तत्काल निजी विद्यालयको राष्ट्रियकरण सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ´राष्ट्रियकरण सम्भव नभएपछि अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई एउटा ´आकार´ मा ढाल्ने माओवादी रणनीति हो। त्यहीअनुरुप कार्यकर्ता पंक्तिलाई शान्त पार्न र प्रगतिशील देखिन शिक्षा सेवा (कर) शुल्क लगाउने योजना अघि सारेका हुन्।´ सरकारले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कलाई माओवादीनिकट शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनले सकारात्मक कदम मानेका छन्। माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीको भनाइ छ ´हुनेसँग लिएर नहुनेको लागि खर्च गरिने भएकाले यो वास्तवमा सही छ। शिक्षा सेवा शुल्क लागू भएपछि निजी विद्यालयको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण व्यवस्थित हुन्छ र यसले कालान्तरमा राष्ट्रियकरणको मुद्दा अघि बढाउन सहयोग गर्छ।´ अहिले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ।