सेवा शुल्कको भारः अभिभावकलाई मार

यो कर थपिएपछि धनीका छोराछोरीमा विदेश जाने र गरिबका सन्तानले पढ्न छाड्ने सम्भावना बढाएको छ।
शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयबाट निजी शिक्षा झन् महंगो।
सरकारद्वारा बालबालिकाको मौलिक अधिकार हनन।गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ। अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ´शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा थप रकम उठाउँदा अभिभावक मारमा पर्छन्। अभिभावकसँग सरसल्लाह नगरी लागू गरिने शुल्क तिर्न हामी बाध्य छैनौँ।´ भण्डारीको भनाइमा शिक्षा सेवा शुल्कसम्बन्धी नयाँ सहमतिले निकास खोज्ने नाममा घुमाउरोरूपले अभिभावक र विद्यार्थीलाई मारमा पारेको छ। त्यही भएर यसले विवाद हल गर्ने होइन कि सरकार, अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच नयाँ खालको द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ। अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावकलाई थप भार पार्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहे पनि केही ठूला विद्यालय सञ्चालकको ´आत्मसमर्पण´का कारण सम्झौता भएको भण्डारीको आरोप छ। ´अहिले भएको सहमति अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको हितमा छैन´, उनी थप्छन्, ´यसले त खाली केही सम्भ्रान्त विद्यालयको मात्र पक्षपोषण गरेको छ।´ २०५९ सालमा शिक्षा नियमावलीमा भएको सातौँ संशोधनअनुसार गुठी वा कम्पनीअन्तर्गत रहेर निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। २०६०/६१ देखि कम्पनीमा दर्ता भई करको दायरामा आएका निजी विद्यालयले अन्य व्यवसायसरह नै सरकारलाई वार्षिक मुनाफामा २५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकले वास्तविक हिसाबकिताब नदेखाई विद्यालयको आम्दानीबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति देखिएकाले उनीहरूले तीर्ने वार्षिक करको परिमाण ज्यादै न्यून छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि २०६५ साल असोजमा जारी गरेको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लिने घोषणा गरे पनि सर्वत्र चर्को विरोध भएपछि घुमाउरो पाराले शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा रकम असुल्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारीका अनुसार निजी विद्यालयहरूबाट सेवा शुल्क लिन थालेपछि त्यहाँका अन्य हिसाबकिताबहरू पनि पारदर्शी हुने भएकाले कर छल्ने अवस्था रहँदैन। तर, निजी विद्यालयबाट वार्षिक मुनाफामा लिइदै आएको करलाई व्यवस्थित गर्न कानुनबमोजिमका अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अभिभावकबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएर पेल्न खोज्नु उचित नहुने तर्क शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको छ। उनी भन्छन्,´ शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेपछि विभिन्न शुल्कका नाममा अभिभावक र विद्यार्थीलाई मर्का पार्न पाइँदैन। सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार्नेबित्तिकै निजी विद्यालयको मनोमानी अन्त्य हुन्छ।´
गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई बालबालिकाको आधारभूत तथा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यही भएर पनि सेवा शुल्कका नाममा घुमाउरो भाषामा विद्यार्थीबाट थप रकम असुल गर्न नमिल्ने धेरैको तर्क छ। शिक्षाविद् माथेमा जोड दिन्छन्, ´यो त सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।´ निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´ अहिले भएको सहमतिबाट राजधानी तथा मुलुकभरका महंगा निजी शिक्षण संस्थालाई त्यति असर पर्दैन। त्यहाँ पढ्ने अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले उनीहरूले उक्त सेवा शुल्क तिर्न नाइनास्ती गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भएमा त्यसको असर साना तथा मझौला खालका निजी विद्यालयलाई पर्ने हुन्छ। एक सर्भेक्षणका अनुसार विद्यार्थी संख्या र भौतिक तथा शैक्षिक संरचनालाई आधार मान्दा लिटिल एन्जेल्स, शुभतारा, जेम्स, ग्यालेक्सीजस्ता सम्पन्न विद्यालय कुल संख्याको ५ प्रतिशत हाराहारीमा छन्। ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मझौला खालका र बाँकी सामान्य स्तरका छन्। शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनिया भन्छन्, ´राम्रो आर्थिक हैसियत भएका र नाम चलेका स्कुलमा पढाउने अभिभावकले ५ प्रतिशत थप रकम तिर्न आपत्ति नगर्लान्। तर, खाइनखाई पैसा बचाएर सामान्य स्तरका निजी स्कुलमा पढाउने अभिभावकलाई भने यसले असर पार्छ।´ निजी विद्यालयमा सम्भ्रान्त परिवारका विद्यार्थी मात्र पढ्छन् भन्ने माओवादीको बुझाइमा दृष्टिदोष रहेको शिक्षाविद् डा. खनियाको भनाइ छ। सरकारले शिक्षा सेवा शुल्क संकलन गर्दा ´शिक्षा सेवा कर निर्देशिका २०६५´ लाई आधार मान्छ वा नयाँ निर्देशिका बनाउँछ, त्यसबारे स्पष्ट जनाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ´शिक्षाकर´का ठाउँमा शिक्षा विकास शुल्क भन्ने शब्दमात्र फेरिएको हो। अन्य सबै प्रक्रिया पहिले तय गरेअनुसार नै हुन्छन्। त्यसो भएमा निजी विद्यालयले बिलविजकमार्फत विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर असुल गरी हरेक चौमासिकमा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्यान नम्बर भएको बिलसहित एकमुष्ठ रकम बुझाउनुपर्छ। यो प्रावधान निजी क्षेत्रका मावि, उच्चमावि, इन्जिनियरिङ, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालय गरी १३ हजार जति शिक्षण संस्थामा लागू हुने छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारी निजी शिक्षणसंस्था र सरकारबीच नयाँ सहमति भएपछि शिक्षा सेवा शुल्क कसरी असुल्ने भन्ने परिपत्र नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ´बिलिङ प्रणालीअनुसार रकम उठाएर बुझाउँदा हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसो भएमा पहिले तयार गरिएको संरचना फेरबदल गर्नु पर्दैन।´
निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´सरकारले २०६५ साल असोजमा बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा कर उठाउने निर्णय गर्दा अभिभावकलाई मार पर्ने भन्दै सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरेका थिए। सरकारले बिलविजकको नमुनासहित पहिलो चौमासिक कर तिर्न २०६५ साल मंसिर मसान्तसम्म भाका राखे पनि अधिकांश विद्यालयले त्यसको पालना नगरेपछि पुस २५ गतेसम्म अवधि थपिएको थियो। पछिल्लोपटक सरकारले उक्त अवधि चैत २५ गतेसम्म लम्ब्याएर जरिवानासहित कर तिर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। त्यसैबीच अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्दै उनीहरूलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिएका थिए। कतिसम्म भने अर्थमन्त्री डा.भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एसएलसी परीक्षामा सामेल हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए। तर, शिक्षामन्त्री रेणु यादवले भने अर्थमन्त्री डा. भट्टराईको यो भनाइको प्रतिवाद गर्दै शिक्षा कर जायज नभएको धारणा व्यक्त गरिन्। निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जालले चैत १० गतेसम्म सरकारले शिक्षा करको निर्णय फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको थियो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्र होइन, सत्तारुढ एमाले, फोरमले पनि शिक्षा करको विरोध गरेका थिए। उक्त अवधिमा केही ठूला निजी विद्यालय र मिसनरी स्कुलहरूले भने ५ प्रतिशत शिक्षाकर तिरेको बुझिएको छ। २०६५ साल कात्तिक १५ गते अभिभावक संघ भक्तपुर, संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल र अभिभावकका तर्फबाट विकल प्रजापति र हरिराज श्रेष्ठले शिक्षाकर खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। चैत २६ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। सर्वपक्षीय आयोग बनाई निजी शिक्षण संस्थाको कानुनी हैसियत प्रष्ट पार्न तथा पेसागत सुरक्षा दिन सरकार तयार भएपछि सुरुमा शिक्षा करको तीव्र विरोध गर्दै सरकारसँग भिडेर जाने मनःस्थिति बनाएका निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्झौता गरे। उनीहरू आफ्ना पूर्व अडान त्यागी शिक्षा करको सट्टा शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा अभिभावकबाट रकम उठाएर एकमुष्ठ बुझाउन सहमत भए। निजी विद्यालय एनप्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही भन्छन्, ´निजी विद्यालयमा पढ्ने लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य ख्याल गर्दै वैधानिक सरकारसँग सधैँ झगडा मात्रै गर्छु भन्ने अवस्था रहेन। त्यही भएर अभिभावकलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदाहुँदै पनि सहमतिको विन्दूमा पुग्नुको विकल्प थिएन।´दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले समान शिक्षा प्रणालीको नारालाई उग्ररूपमा चर्काएको थियो। प्याब्सनका अनुसार त्यसबेला माउपार्टीको रणनीतिअनुसार नै अखिल (क्रान्तिकारी) ले मुलुकका विभिन्न भागमा ५ सयभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द गराएका थिए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि माओवादीले निजी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ। अर्थमन्त्री डा. भट्टराई र अन्य माओवादी नेताहरूले तत्काल निजी विद्यालयको राष्ट्रियकरण सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ´राष्ट्रियकरण सम्भव नभएपछि अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई एउटा ´आकार´ मा ढाल्ने माओवादी रणनीति हो। त्यहीअनुरुप कार्यकर्ता पंक्तिलाई शान्त पार्न र प्रगतिशील देखिन शिक्षा सेवा (कर) शुल्क लगाउने योजना अघि सारेका हुन्।´ सरकारले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कलाई माओवादीनिकट शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनले सकारात्मक कदम मानेका छन्। माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीको भनाइ छ ´हुनेसँग लिएर नहुनेको लागि खर्च गरिने भएकाले यो वास्तवमा सही छ। शिक्षा सेवा शुल्क लागू भएपछि निजी विद्यालयको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण व्यवस्थित हुन्छ र यसले कालान्तरमा राष्ट्रियकरणको मुद्दा अघि बढाउन सहयोग गर्छ।´ अहिले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ।