वैदेशिक रोजगार, आर्थिक मन्दी र नेपाली कामदार

कान्तिपुर दैनिक

रोजीरोटीको सपनामा विदेशिएका नेपालीहरू यतिखेर घर फिर्ने क्रम बढेको छ । अमेरिका र युरोपमा छाएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव बिस्तारै विश्वव्यापी बन्ने क्रममा छ । नेपाललाई 'ग्लोबलाइजेसन'ले त्यति छोइनसकेको मुलुक भनिए पनि रोजगारीका लागि खाडी तथा मध्यपूर्वी मुलुकहरू, मलेसिया तथा दक्षिण कोरिया पुगेका नेपालीहरू घर फिर्न थालेका छन् । यही मन्दीको मार र समस्या समाधानमा सम्भावित उपाय पहिल्याउन प्रमुख रोजगार गन्तव्य रहेका मुलुकहरूबाट यसै साता काठमाडौं आएका ६ जना राजदूतहरू कान्तिपुरसँग गोलमेच सम्मेलनमा बहस गर्न तयार हुनुभयो । राजदूतहरू कतारका लागि डा सूर्यनाथ मिश्र, साउदी अरेबियाका लागि हमिद अन्सारी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि अर्जुनबहादुर थापा, इजरायलका लागि वैजनाथ थपलिया, मलेसियाका लागि डा ऋषि अधिकारी तथा दक्षिण कोरियाका लागि कमल कोइराला शनिबारको कान्तिपुर-गोलमेचमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बहस क्रममा दक्षिण कोरिया, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्समा मन्दीको तत्काल र ठाडो प्रभाव देखिने क्रम सुरु भएको र अन्यत्र भने बिस्तारै संकेतहरू देखापर्न थालेको निचोड फेला पर्‍यो । रोजगारीमा विदेशिएका नेपाली, रोजगारी गन्तव्य र मन्दीको प्रभावबारे भएको छलफलको सारांश-
तिपाईंहरूले जिम्मेवारी व्यहोरिरहनुभएको मुलुक नेपालका लागि रोजगारी गन्तव्यसमेत रहेकाले त्यहाँ आर्थिक मन्दीको स्थिति र प्रभाव के छ ?

मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
डा ऋषि अधिकारी
-मलेसिया)- मलेसिया आफैंमा निर्यातमा निर्भर रहेको मुलुक हो । गार्मेन्ट, टेक्सटाइल, विद्युतीय सामग्री, फर्निचर आदि उत्पादन गरेर विश्व बजारमा लैजानु मलेसियाको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । मन्दीको कारणले बाहिरी विश्वमा उत्पादित सामग्री खपत हुन नसकिरहेको अवस्था छ, निर्यात ह्वात्तै घटी कठिनाइमा छ । यो खतरापूर्ण अवस्था भविष्यमा अझ बढ्दो रहने निश्चित छ । फेरि मलेसियाली कामदार पनि बाहिरी मुलुकमा समेत कार्यरत छन् । यहाँबाट ३ लाख अर्धदक्ष, दक्ष कामदार सिंगापुरमा काममा गएका छन् । उनीहरू पनि मन्दीको मारमा परेर मलेसिया फिर्ने भएका छन् । यसो भन्दैमा नेपाली वा बंगलादेशीले गर्ने काम मलेसियनले गर्दैनन्, यसकारण त्यति डराइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । यद्यपि सन्त्रास भने छँदैछ ।
अर्जुनबहादुर थापा -संयुक्त अरब इमिरेट्स)- संयुक्त अरब इमिरेट्स -युएई) को हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अनुमानमा यसपालि ३ प्रतिशत विकास दर रहनेछ भनिएको छ, गतवर्ष यो दर ८ प्रतिशतमा थियो । आर्थिक मन्दीको प्रभावमा स्वाभाविक रूपमा युएई पनि पर्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थ आधारित अर्थात् 'पेट्रो-बेस्ड' अर्थतन्त्र रहेको मुलुकमा यसको भाउ घटेकाले र प्रमुख निर्माण कम्पनीहरू खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि यो मन्दीको प्रभाव कहाँसम्म रहने हो भन्ने अड्कल गर्न गाह्रो छ, विश्वबैंकले पनि यसबारे भन्नसकेको छैन । गत वर्षमा मासिक २/३ हजार कामदारका मागपत्र आउने गरेकोमा यो जनवरीमा यो संख्या ९ सयमा सीमित भएको छ । युएईमा रहेका १ लाख २५ हजार २ सय ७८ नेपाली कामदारमध्ये ४५ प्रतिशत कामदार निर्माण क्षेत्रमा संलग्न छन् । यही क्षेत्र बढी प्रभावित रहेको अवस्थामा मन्दीको मार कतिसम्म तन्कने हो भन्न गाह्रो छ ।

मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
वैजनाथ थपलिया

-इजरायल)- नयाँ अवसर गुम्ने र पुराना पनि स्थिर नबन्ने अवस्था इजरायलमात्रै होइन, विश्वव्यापी बनेको छ । नेपालीका हकमा केयर-गिभर
-सुसारे) महिलाको संख्या उल्लेख्य छ । यो काममा अधिकांश आर्थिक भार सरकारले व्यहोर्छन्, सामाजिक सुरक्षा पद्धतिका आधारमा । यसरी आर्थिक मन्दीको मारमा अथवा कामदार कटौती गरिएर नेपाली केयर-टेकरमा सिधै प्रभाव नरहला । अरू केही कृषिक्षेत्रमा रहे पनि उनीहरू आफ्नो पाँचवर्षे भिसा अवधि पूरा गरेर फिर्ने क्रममा छन् । अबका दिनमा कृषिक्षेत्रका लागि थाइल्यान्डले ठाउँ लिइसकेको छ ।
हमिद अन्सारी -साउदी अरेबिया)- साउदी अरेबियामा भने आर्थिक स्थिति स्थिर छ, मन्दीको अवस्था र कुनै प्रभावसमेत छैन । इस्लामिक अर्थ प्रणालीअनुरूप बढी चलायमानभन्दा स्थिर शैलीको अर्थतन्त्र कायम छ, धेरैजसो बैंकहरूमा ब्याज लिने-दिने अवस्था छैन । साउदीमा नेपाली कामदार झन्डै ५ लाख छन् । साउदीको २६ मिलियन जनसंख्यामा ६ मिलियन त बेरोजगार नै छ । र यही अनुपातमा आप्रवासी कामदार छन् । बरु 'साउदाइजेसन' -साउदी नागरिकले जागिर पाउने अवस्था) भने बढेको छ ।
डा सूर्यनाथ मिश्र -कतार)- कतार मिनी-नेपालजस्तै हो । यहाँको १५ लाख जनसंख्यामा झन्डै ३ लाख नेपालीको छ । ३ लाखमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष कामदारका रूपमा कार्यरत छन्, जो अधिकांश निर्माण क्षेत्रमा संलग्न छन् । यसमा झन्डै १५ हजारजति गैरकानुनी हैसियतमा रहेको अनुमान छ । आर्थिक मन्दी र कामदार कटौतीको मार परेमा यिनै गैरकानुनी नेपालीहरू भने पर्नसक्ने सम्भावना छ । तर अरू २ लाख ८६ हजार ५ सय ११ कामदार भने सुरक्षित छन् । यस वर्ष पनि नेपालीका लागि १ लाख १२ हजारवटा भिसा स्वीकृत भएको छ । कतारीको प्रतिव्यक्ति आय ७६ हजार डलर छ, उनीहरूको मन्दीलाई धान्न सक्ने आर्थिक स्रोत र पहुँच छ । मलाई कतारमा आर्थिक मन्दी -रिसेसन) को डर छैन, बरु ठगी -डिसेप्सन) को छ ।

मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
कमल कोइराला
-दक्षिण कोरिया)- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सबैभन्दा बढी आर्थिक मन्दीको मारमा पर्ने मुलुकमा दक्षिण कोरिया पर्छ । दक्षिण कोरियामा १० लाख आप्रवासी कामदारमध्ये मुस्किलले साढे ७ हजारमात्रै नेपाली छन् । जसमा झन्डै २८ सय गैरकानुनी हैसियतमा छन् । मन्दीकै कारण कोरियाबाट एकजना पनि फिर्लान् भन्ने लाग्दैन । इपीएस पद्धतिको यस वर्षको ७२ हजारको कोटा पूरा भएकाले जनवरी-फेब्रुवरीलाई यो
रोक्का गरिएको हो । त्यसपछि यही मार्चमा आवश्यक कामदारको माग र आवश्यकता मूल्यांकन गरिने भएको छ ।
हो, मन्दीकै प्रभावस्वरूप डलरको तुलनामा वन -कोरियाली पैसा) को भाउ घटेको छ । विगतमा एक महिना कमाउँदा ६० हजार रुपैयाँ घर पठाउने एउटा कामदारले अब यति कमाउन दुई महिना मिहेनत गर्नुपर्ने भएको छ । हो, नयाँ इपीएस पद्धति भनेको काम पाएर कोरिया जाने भनेको होइन, कामका लागि कोरिया जाने अनुमतिमात्रै हो । तोकिएको २ महिना अवधि नाघेपछि कोरियामा गैरकानुनी भइहाल्छ । इपीएसमा जानेहरू पनि केही सयको संख्यामा अब गैरकानुनी हुने क्रममा छन् । यता जाँचपास भनेको काम दिन्छु भनेको होइन, कोरिया आउन लायक भइस् भनेको हो । सरकारले यो कुरा बुझाउनसकेको छैन ।
मिन्दीमा विशेषतः नेपाली कामदारको अवस्था कस्तो रहला ? कति घर फिर्लान् ?
डा अधिकारी- मलेसियामा त्यहाँको सरकारको तथ्यांकअनुसार २ लाख ८० हजार नेपाली कामदार छन् । तर अनौपचारिक रूपमा झन्डै ४ लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । हाम्रो प्रमुख समस्या के छ भने दूतावासमा कामदार माग प्रमाणीकरण गर्न नआउनेको संख्या बढी छ । श्रम ऐन, नियमावलीका कारण कामदारले दुःख पाएका हुन् । 'डिमान्ड एटेस्टेसन'का लागि अनिवार्य दूतावास जानैपर्ने प्रावधान राखिनैपर्छ । बरु ठगियो, तलब दिइएन आदिजस्ता समस्या लिएर आउने भने हुन्छन् । तथ्यांकको अभावमा मन्दीले के-कति प्रभावित र कति घर फिरे भन्न गाह्रो छ । नेपाली कामदारहरू ९५ प्रतिशत निर्माण र सेवाक्षेत्रमा छन्, त्यही क्षेत्रमा मलेसियाले कामदार माग रोक्का गरिदिएकाले नेपाली थप प्रभावित हुने क्रम जारी रहनेछ । मन्दीबाट १ सय २५ जना घर फिरेको तथ्यांकमात्रै हामीसँग छ । मन्दीका कारण यहाँ क्षतिपूर्ति दिने क्रममा पनि दूतावासको प्रमाणीकृत कागजातलाई प्रमुख आधार मानिएमा डाटा राख्नमा हामीलाई सघाउ मिल्ने थियो । मलेसियामा घरेलु कामदार प्रतिबन्ध छ, तर भारत, बंगलादेशको बाटोबाट गइरहेका छन् । अब यसमा रोकावटको उपाय के अपनाउने ?
थापा- संयुक्त अरबको दुबईमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश निर्माण उद्योग प्रभावित भएका छन् । कतै काम रोकिएको छ भने कतै कामको गति धिमा छ । केही अघि ५७ वटा निर्माण कम्पनी कि बन्द हुने कि केही समय स्थगित हुने खबर आएको छ । त्यसमा पनि असर त रहला नै । रियल स्टेटको भाउ २५ प्रतिशत घटेको छ, दुबईमा । ओभरटाइम घटेको छ अथवा लामो समयका लागि छुट्टी दिने चलन बढेको छ । अर्काे स्रोत भनेको एयरलायन्स हो, गत सेप्टेम्बर महिनामा मात्रै एकतर्फी हवाई टिकट लिएर नेपाल वायुसेवाबाट मात्रै १ हजार नेपाली फिरेका छन् । यो
दुई-तीन महिनामै सबैतिर गरेर ४/५ हजार नेपाली फिरेका होलान् ।
अन्सारी- साउदीमा रहेका ५ लाख नेपालीमा भगौडाहरूका लागि अब केही कठिनाइ हुनसक्छ । फेरि साउदी सरकारले बंगलादेश र इन्डोनेसियाबाट कामदारको भिसा कम गरेको छ । तत्कालै आर्थिक मन्दीका कारण नेपालीलाई साह्रोगाह्रो
पर्ला भन्ने छैन ।
डा मिश्र- कतारमा सञ्चालनमा रहेका परियोजना बन्द भइहाल्ने अवस्था छैन । बरु नयाँ योजनाहरू भने बैंक ऋणको अभावमा सञ्चालन नहुन सक्छन् । खाडीमा पनि आर्थिक मन्दीबाट सबैभन्दा कम प्रभावित कतार हो । तर मन्दीबाट अबेरसबेर, धेरथोर प्रभावित हुने एकदम स्वाभाविक हो । गुणात्मक पक्ष र सस्तो सेवा शुल्कका कारण नेपाली लोकपि्रय छन् । ८६ हजार नेपाली गतवर्ष कतार भित्रिए । त्यसमा ४४ हजार २ सय ३५ को मात्रै दूतावासमा 'डिमान्ड एटेस्टेसन' छ, अरू गैरकानुनी बाटोबाट गएका छन् । त्यहाँ सबैजसो राजनीतिक संगठनको भ्रातृ संगठन छ, जिल्ला-जिल्लाका संगठन छन् । ९० भन्दा बढी संगठन छन् । तैपनि बिचल्लीको स्थिति उस्तै छ । सरकारले अवैधानिक तवरमा कामदार निर्यात गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्‍यो । कम्पनी एको भिसा दिने, कम्पनी 'बी' श्रम स्वीकृति र 'सी'को श्रम सम्झौता दिएर रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर एजेन्सी र एजेन्ट कारबाहीको दायरामा आउनुपर्‍यो । नेपालीबाट नेपाली ठगिने क्रम उत्तिकै छ । सबैभन्दा बढी जिम्मेवार म्यानपावर एजेन्सी र एजेन्ट छन् । दूतावास कारबाहीको सिफारिस
गरेको गर्‍यै हुन्छ, यता सरकारी निकाय सुनेको नसुन्यै गरिरहन्छ ।
थपलिया- इजरायलमा भिसा रोकिएको वा खोलिएको अथवा गाजा क्षेत्रको तनावबारे पनि समाचार आइरहेको हुन्छ । यसबारे सरोकारवाला निकायबाट एक शब्द पनि सोधिने गरेको छैन, दूतावासलाई । भिसा वा अरू प्रक्रियाबारे सम्बन्धित दूतावासलाई जानकारी नगराई सूचना बाहिर आइरहँदा हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ । तर केयर-गिभरमा माग आइरहेको छ । अब कृषिमा भने सायदै माग नआउला, थाइल्यान्डले लिइसकेको छ यो । निर्माण क्षेत्रमा चीनको बोलवाला छ । हाम्रो ठाउँ भनेको 'केयर-टेकर' नै हो ।
सिरकारले ँआर्थिक कूटनीति’को सिद्धान्त लागू गरे पनि मुस्किलले ३ लाख रुपैयाँ बजेटबाट कसरी यो नीतिको कार्यान्वयन हुन्छ ?
डा अधिकारी- आर्थिक कूटनीतिको यो 'टर्म' कुनै नयाँ चिज होइन । लगानीकर्ता ल्याउन सकिन्छ, वातावरण नरहेसम्म केही हुँदैन । मैले ७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको काम गर्ने एउटा लगानीकर्ता समूह ल्याएँ । प्रधानमन्त्रीसहितका सबै उच्च अधिकारीलाई यता भेट गराएँ, तर उनीहरू यहाँ आएर सबै स्थिति बुझिसकेपछि त्यति उत्साहित बन्न सकेनन् । आर्थिक कूटनीतिमा प्रभावकारिता खोज्न सडक, अस्पताल, शैक्षिक केन्द्र र उद्योग क्षेत्रलाई नेपालमा हडताल निषेधित घोषणा गरिनुपर्छ, लगानी ल्याउन सकिन्छ ।
थापा- जसरी, जुनै माध्यबाट भए पनि देशको आर्थिक समुन्नतिका लागि कूटनीति परिचालन गर्नु आर्थिक कूटनीति हो । चाहे लगानी ल्याएर होस्, चाहे पर्यटक ल्याएर होस्, चाहे अनुदान वा ऋणकै कुरा होस् । प्रभावकारी तुल्याउन धेरै मुलुकसँग लगानी सम्झौता गर्ने, दोहोरो कर पद्धतिलाई हटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । मध्यपूर्वमा नेपालबारे जेजति प्रचार-प्रसार हुनुपर्ने हो, त्यति हुनसकेको छैन । पर्यटनप्रति उनीहरूको चासो बढाउन सकिएको छैन ।
थपलिया- ग्लोबलाइजेसनको युगमा विचार, जनशक्ति र पैसाको 'फ्लो' एकसाथ रहनुपर्छ । आर्थिक कूटनीति यही हो । इकोनमिक डिप्लोमेसीमा च्याम्बर अफ कमर्सजस्ता निजी कर्पोरेटहरू अझ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अन्सारी- मेरो एउटै मान्यता छ, हाम्रो सरस्वतीले साउदी अरब वा मध्यपूर्वको लक्ष्मीलाई नेपालमा भित्र्याउनुपर्‍यो । आर्थिक कूटनीति भनेको यही हो । मे २०, २००८ मा साउदी अरबको नागरिक फारुक अल जुमानीले सगरमाथामा आफ्नो झण्डा फहराएका थिए । उहाँ नेपालको प्रचार-प्रसारमा सक्रिय रूपले लाग्ने चाहना राख्नुभएको छ । हामीले फारुक अल जुमानीलाई सम्मान गर्ने र एउटा नेपाल प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छौं ।
अलमाको भन्ने कम्पनी नेपालमा पेट्रो-रिफाइनरी -पेट्रोल प्रसोधन) कार्यका लागि इच्छुक छ । यता कहाँ के कता नमिलिरहेको अवस्था छ । साउदी अरेबियाले धान उत्पादनका लागि नेपाललाई पनि छानेको छ । १० किलोमिटर लम्माइ र १० किलोमिटर चौडाइको ठाउँ खोजी गर्दै त्यसमा धान उत्पादन गर्ने र साउदी पठाउने प्रस्तावमा रुचि राखेर यता पत्र पठाएको हो, महिनौंदेखि नेपालबाट जवाफ गएन । साउदी लगानीकर्ताले यसका लागि पैसा पनि जम्मा गरेको छ, तर यताबाट फलो-अप पनि भएन ।
डा. मिश्र- धेरैवटा पक्षमध्ये 'आर्थिक कूटनीति' कूटनीतिको प्रमुख आधार हो । खाडी मुलुकका लागि यो अझ महत्त्वपूर्ण चासोमा छ । तर खाडीको कतारका हकमा हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको आधार भनेको म्यानपावरको माग र आपूर्तिमा मात्रै निर्भर छ । हो, उद्योग, व्यापारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका धेरै आधार छन् । तर स्थायित्व, शान्ति र सुरक्षाको अभावले अपेक्षित सफलता पाउन सकिएको छैन ।
कोइराला- राम्रो पुँजी भएकालाई नेपाल कसरी ल्याउने, कसरी घुमाउने भन्ने काइदा आर्थिक कूटनीति हो । एकपटक नर्थफेस कम्पनीका अधिकारीहरू यहाँ कार्यालय खोल्न आउने भएका थिए, तर यता आउने स्थिति भएन । यस्तै तराईको निजगढबाट काठमाडौं उपत्यकाको नक्खुसम्म ५५ मिनेटमा गाडी ल्याउने प्रस्ताव आएको थियो, यो योजना चार वर्षमा टुङ्गयाउनेगरी आग्रह आएको थियो । तर हामी आफैं प्रगतिका विरोधीझैं छौं । यसमा टुङ्गो लाग्नै सकिएन । हामीकहाँ 'गल्फ टुरिजम' पनि छ, जसमा एउटा कोरियालीले एक सातामा १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको छ, तर हामी त्यसतर्फ लाग्दैनौं ।
खिाडी क्षेत्रमा देखिने अर्को समस्या भनेको घरेलु कामदार पनि पनि हो । लै·कि समानताको आजको युगमा यसमा प्रतिबन्ध लगाउने उपाय त त्यति स्वागतयोग्य नबन्ला । तर तपाईं खाडी क्षेत्रका राजदूतहरूको बुझाइ के छ ?
थापा- खाडीमा महिला कामदारलाई पठाउनुपरेमा 'सुरक्षात्मक उपाय अपनाई' पठाउनुपर्ने भनिएको छ, जुन प्रावधान आफैैंमा बुझिनसक्नुको छ । विशेषतः अनधिकृत म्यानपावर वा एजेन्टबाट भारतको बाटो हुँदै घरेलु कामदारहरू संयुक्त अरबसहितका खाडी मुलुकमा उडाइने गरेको छ । फेरि अर्कातिर खाडीको काममा आएका शतप्रतिशत घरेलु कामदार पीडित छन् भन्ने पनि गलत हो । यता आउनेमा ८० प्रतिशतको स्थिति राम्रै छ, २० प्रतिशतको भने अप्ठयारो छ । यसकारण ८० प्रतिशतलाई अप्ठयारोमा पर्ने काम पनि गर्नुभएन । बरु सम्बन्धित रोजगार गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग घरेलु कामदारसम्बन्धी बेग्लै सम्झौता गरेर सेवा तथा सुरक्षाको बेग्लै रणनीति अवलम्बन गर्ने हो कि भन्ने पनि भइरहेको छ । हो, दूतावासले सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, कम्पनीलाई 'हाउसमेडका लागि भिसा जारी नगर' भनेमा सबै कुरा रोकिन्छ । तर यसो गर्नाले ८० प्रतिशत मारमा पर्छन् ।
अन्सारी- घरेलु कामदारका हकमा विकराल रूप देखेको छु । प्रतिबन्ध लगाएर समस्या झन् बढ्न सक्छ, यो ऐनले दिने कुरा पनि होइन । बरु यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । काठमाडौंबाट जानेहरू अधिकांश सम्पन्न र सक्षम घरपरिवारबाट आएका र त्यस्तै घरपरिवारमा काममा जाने गर्छन् । बरु भारतको बाटो भएर जानेहरू बढी दुःखमा परेका छन्, जो यता पनि तल्लो स्तरको आर्थिक संचरनामा रहेका हुन्छन् । एउटै कुरा दूतावासबाट 'भिसा एटेस्टेसन' अनिवार्य हुनैपर्छ । एजेन्ट र तनुवा भिसाको जञ्जालमा कोही पनि पर्नुभएन । घरेलु कामदार काम गर्ने गन्तव्यबारे पूर्वजानकारी हुनुपर्छ । बरु राजदूत थापाले भनेझैं सम्बन्धित रोजगार गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग घरेलु कामदारसम्बन्धी बेग्लै सम्झौता गर्ने कि ?
डा मिश्र- घरेलु कामदारसम्बन्धी समस्या कतारमा त्यति धेरै छैन । बरु संगठित निकायमा रोजगारी गर्दा यसको मूल्य पनि बढी हुन्छ । क्लिनिङ कम्पनी, होटल, रेष्टुराँ, अस्पताल, हवाइसेवामा छन्, नेपाली महिला । तर असुरक्षित तवरमा घरेलु कामदार पठाइने अवस्था भने विचारणीय छ ।

मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्